ईडी, सीबाआयच्या कारवाया विरोधी नेत्यांवरचं होतात. शासकीय तपास यंत्रणा या केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करतात असा आरोप नेहमीच विरोधांकडून केला जातो. विरोधकांच्या या आरोपांवर पहिल्यांदाच पंतप्रधान मोदींनी उत्तर दिले आहे. टाईम्स ऑफ इंडिया या वृत्तमाध्यमाशी बोलताना पंतप्रधान मोदींनी यावर महत्वाचे विधान केले.

काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी?

"सरकारी तपास यंत्रणांनी चौकशी केलेल्या प्रकरणांपैकी फक्त एक छोटासा भाग राजकीय व्यक्तींशी संबंधित आहे. ईडीने तपासलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांपैकी फक्त ३ टक्के प्रकरणे राजकारण्यांशी संबंधित आहेत. गेल्या 11 वर्षांत, सीबीआयद्वारे तपासल्या जात असलेल्या प्रकरणांपैकी फक्त 1-1.5% राजकारणी सामील आहेत," असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी केला.

तसेच "काँग्रेसने धर्माच्या आधारे आरक्षण देण्याचा कायदा आणून संविधानाचे उल्लंघन केले आहे, असे मोदी म्हणाले. हे म्हणणे ध्रुवीकरण नाही का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याबाबतच्या वक्तव्याचा पुनर्रुच्चार केला.देशातील साधनसंपत्तीवर मुस्लिमांचा पहिला हक्क आहे," असे मनमोहन सिंह म्हणाल्याचे त्यांनी सांगितले.

"समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करण्याच्या भाजपच्या वचनबद्धतेवर मी ठाम असल्याचे मोदी म्हणाले. समाजासाठी वेगळे कायदे करणे हे समाजासाठी घातक आहे हे स्पष्ट आहे. आपण असे राष्ट्र बनू शकत नाही जिथे एक समाज संविधानाच्या मदतीने प्रगती करतो आणि दुसरा समाज तुष्टीकरणाच्या भोवऱ्यात अडकतो. UCC भारतात लागू करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.