Complaint Of Ration Card : रेशन कार्डच्या मदतीने करोडो गरीब कुटुंबांना स्वस्तात रेशन मिळते. अन्नसुरक्षेचा विचार करून सरकार जनतेला कमी किमतीत अन्नधान्य देते. मात्र, इतर सरकारी योजनांप्रमाणे यातही त्रुटी आहेत आणि अनेक वेळा एकतर रेशन मिळत नाही किंवा कमी वजन आणि दर्जासंबंधी समस्या समोर येतात, परंतु अनेकवेळा आपण पाहतो की रेशन कार्डधारकांना रेशन देण्यास व्यापारी टाळाटाळ करतात किंवा त्यामुळे रेशनचे वजन कमी करतात. तुमच्यासोबतही असे काही घडले तर अजिबात काळजी करू नका.

सरकारने राज्यवार हेल्पलाइन क्रमांक जारी केले आहेत. तुम्हालाही कमी रेशन मिळत असेल, तर तुम्ही या क्रमांकांवर संपर्क करून डीलरविरुद्ध तक्रार नोंदवू शकता. केंद्र सरकारकडून देशभरातील 80 कोटी गरजू लोकांना (People) मोफत रेशन दिले जात आहे.

कोरोना नंतर विस्तार -

कोरोना महामारीच्या काळात करोडो लोकांसमोर खाण्यापिण्याचे संकट उभे राहिले होते. लॉकडाऊनमुळे अनेकांचा रोजगार बुडाला. कारखाने बंद पडल्याने लाखो लोक बेरोजगार झाले. अशा परिस्थितीत सरकारने अनुदानावर किंवा मोफत रेशन देण्याची योजना वाढवली. आजही देशभरातील करोडो कुटुंबांना (Family) सरकारकडून मदत मिळत आहे.

तक्रार करणे सोपे -

सर्वप्रथम, आम्ही तुम्हाला सांगतो की ही मदत रेशन (Ration) दुकानातून गरीब लोकांना दिली जाते. रेशन दुकाने चालवणारे डीलर्स प्रामुख्याने चुका करतात. लोकांची तक्रार आहे की त्यांना रेशन मिळाले नाही किंवा मिळाले तर त्याचे वजन योग्य नाही. अनेक वेळा लोक निकृष्ट दर्जाचे धान्य मिळत असल्याची तक्रार करतात. तुम्हालाही अशा समस्यांचा सामना करावा लागला असेल, तर सरकारनं तुमच्यासाठी तक्रार करण्याची सोय केली आहे. सरकारने प्रत्येक राज्यासाठी रेशन हेल्पलाइन क्रमांक जारी केला आहे. तुम्ही या क्रमांकांवर तक्रार करू शकता आणि त्यानंतर तुमच्या तक्रारीवर त्वरित कार्यवाही केली जाईल.

व्यापाऱ्यावर कडक कारवाई केली जाईल -

तुम्ही तुमच्या राज्यानुसार हेल्पलाइन नंबर ऑनलाइन शोधू शकता. यासाठी https://nfsa.gov.in/ या अधिकृत वेबसाइटवर हेल्पलाइन क्रमांकांची यादी देण्यात आली आहे. येथून तुम्ही तुमच्या राज्याचा हेल्पलाइन नंबर शोधू शकता आणि या नंबरवर कॉल करून समस्यांबद्दल तक्रार करू शकता. तक्रार नोंदवल्यानंतर संबंधित व्यापाऱ्याची चौकशी केली जाईल. जर त्याची चूक आढळून आली तर त्याची डीलरशिप तर जाईलच पण त्याला दंडापासून तुरुंगापर्यंतची शिक्षाही भोगावी लागू शकते.

येथे राज्यवार हेल्पलाइन क्रमांक तपासा -

आंध्र प्रदेश: 1800-425-2977

अरुणाचल प्रदेश: 03602244290

आसाम: 1800-345-3611

बिहार: 1800-3456-194

छत्तीसगड: 1800-233-3663

गोवा: 1800-233-0022

गुजरात: 1800-233-5500

हरियाणा: 1800-180-2087

हिमाचल प्रदेश: 1800-180-8026

झारखंड: 1800-345-6598, 1800-212-5512

कर्नाटक: 1800-425-9339

केरळ: 1800-425-1550

मध्य प्रदेश: 181

महाराष्ट्र (Maharashtra): 1800-22-4950

मणिपूर: 1800-345-3821

मेघालय: 1800-345-3670

मिझोराम: 1860-222-222-789, 1800-345-3891

नागालँड: 1800-345-3704, 1800-345-3705

ओडिशा: 1800-345-6724 / 6760

पंजाब: 1800-3006-1313

राजस्थान: 1800-180-6127

सिक्कीम: 1800-345-3236

तामिळनाडू: 1800-425-5901

तेलंगणा: 1800-4250-0333

त्रिपुरा: 1800-345-3665

उत्तर प्रदेश: 1800-180-0150

उत्तराखंड: 1800-180-2000, 1800-180-4188

पश्चिम बंगाल: 1800-345-5505

दिल्ली: 1800-110-841

जम्मू: 1800-180-7106

काश्मीर: 1800-180-7011

अंदमान आणि निकोबार बेटे: 1800-343-3197

चंदीगड: 1800-180-2068

दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव: 1800-233-4004

लक्षद्वीप: 1800-425-3186

पुडुचेरी: 1800-425-1082

पुडुचेरी 18004825148