जगभरात आजही अनेक महिलांना सुरक्षित वाटत नाही. महिलांना रात्री घरी जाताना खूप भीती वाटते. अनेक महिलांना अत्याचाराला सामोरे जातात. प्रत्येक ठिकाणी जाताना तिच्या मनात भीती असते. ऑफिस, बस स्टॉप किंवा रेल्वे अशा सर्व ठिकाणी ती असुरक्षित असते. अनेकदा ऑफिसमध्ये देखील महिलांवर अत्याचार होतात. हे अत्याचार रोखण्यासाठी, महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वाटावे, यासाठी काही कायदे तयार करण्यात आले आहे. याच कायद्यांची माहिती आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.

मातृत्व लाभ कायदा, १९६१

अनेकदा महिलांना आई झाल्यावर बाळाची काळजी घेण्यासाठी नोकरी सोडावी, असे वाटते. परंतु तुम्हाला असे काहीही करण्याची गरज नाही. तु्म्हाला मातृत्व लाभ कायदा, १९६१ अंतर्गत २६ आठवड्यांची प्रसूती रजा मिळते. गर्भपात किंवा गर्भधारणेवेळी झालेल्या कोणत्याही आजारासाठी तुम्हाला १ महिन्यांची रजा देण्याची तरतूद आहे. तर काही कंपन्या नियोक्ता प्रसुतीपूर्व आणि प्रसुतीनंतर काळजी पुरवतात. याअंतर्गत महिलांना २,५०० ते ३,००० रुपये वैद्यकिय बोनस मिळतो.

मातृत्व लाभ कायदा, १९६१ कायद्यानुसार कोणतीही कंपनी महिलांना प्रसूती, गर्भपात किंवा वैद्यकीय समाप्तीनंतर ६ आठवड्यांपर्यंत नोकरी देऊ शकत नाही. तुम्हा प्रसुती रजेदरम्यान नोकरीवरुन काढून टाकू शकत नाही.

कामाच्या ठिकाणी महिलांना लैगिंक छळ कायदा २०१३

कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वाटावे यासाठी या कायदा तयार करण्यात आसा आहे. यामध्ये कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ, महिलांवर ओरडून बोलणे, पुरुष कर्मचाऱ्याचे असभ्य वर्तण, शारीरिक जवळीक साधणे या गुन्ह्यांचा यात समावेश होते. महिला या वर्तनाबद्दल तक्रार करु शकतात.

समान मोबदला कायदा १९७६

कामाच्या ठिकाणी महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांना पगाराच्या बाबतीत भेदभाव करणे योग्य नाही. त्याचसाठीसमान मोबदला कायदा १९७६ तयार करण्यात आला आहे. महिला पुरुष समान वेळ काम करतात, तसेच त्यांची योग्यतादेखील असते. तरीही कमी पगार देणे हे चुकीचे आहे. याचसाठी हा कायदा राबवण्यात आला आहे.