कसलंही सोंग आणलं तरी पैशाचं सोंग आणता येत नाही, असं म्हणतात..देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात आर्थिक आघाडीवर गाळात गेलेल्या राज्याला पुन्हा उभारी देण्याचं आणि आपल्या घोषणांची पूर्ती करण्याचं आव्हान उद्धव ठाकरेंसमोर आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी मोठ्या झोकात शपथ घेतली..मुख्यमंत्रिपदाचा पदभारही स्वीकारलाय..मात्र, मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेंसमोर आव्हानांचा डोंगर उभाय..त्यातलं सर्वांत मोठं आव्हान आहे तिजोरीतल्या खडखडाटाचं..फडणवीस सरकारच्या काळात राज्याच्या तिजोरीला महाप्रचंड असं भगदाड पडलंय.

राज्य सध्या 4 लाख 70 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या बोझ्याखाली दबल्याची माहिती 2019-20च्या हंगामी बजेटमध्ये देण्यात आलीय..2018-19च्या बजेटमध्ये महाराष्ट्रावर असलेली देणी 4 लाख 14 हजार कोटी रुपयांची आहेत....याच बजेटमध्ये म्हटलं होतं की, महसुली तूट वाढून ती 20 हजार 293 कोटी होण्याची शक्यत आहे..एका वर्षापूर्वीच महसुली तूट 14 हजार 960 कोटी रुपये होती.
राज्याची सध्याची स्थिती पाहिली तर उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त अशी आहे. राज्य सरकारचा महसुली खर्च 3 लाख 34 हजार 933 कोटी रुपये तर तर मिळणारा महसूल 3 लाख 14 हजार 640 कोटी रुपये असेल, असं मुनगंटीवार म्हणाले होते.
ही आकडेवारी पाहिली तर लक्षात येतं की राज्यासमोर उत्पन्न वाढवण्याचं मोठं आव्हान आहे..मात्र, ठाकरे सरकारनं शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याचं आश्वासन दिलंय..त्याशिवाय 10 रुपयांत सकस अन्नाची थाळी किंवा अन्य आश्वासनं दिलीत,त्यसाठी मोठा खर्च अपेक्षित आहे..त्यामुळे कर्जाच्या बोझ्याखाली दबलेल्या सरकारला कर्जातून बाहेर काढायचं आणि दिलेली आश्वासनंही पूर्ण करायची, असं दुहेरी आव्हान ठाकरे सरकारसमोर आहे.

web title - so many challanges in front of uddhav thakarey