कोरोना संकटामुळे आर्थिक अडचणीत अडकलेल्यांना केंद्र सरकारने दिलासा दिलाय.  केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात मोरॅटोरियम कालावधीतील, व्याज रकमेवरील व्याज रद्द करण्याची तयारी दर्शवलीय. दोन कोटींपर्यंतच्या कर्जाच्या व्याज रकमेवरील व्याज रद्द केलं जाऊ शकतं असं केंद्राने सांगितलं आहे.

लघु, लघु आणि मध्यम उद्योग ज्यांनी शैक्षणिक, गृहनिर्माण, ग्राहक वस्तू, वाहन कर्ज आणि क्रेडिट कार्डच्या थकबाकीसाठी कर्ज घेतलं होतं त्यांना या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे. मार्च ते ऑगस्ट या कालावधीतील रकमेवरील व्याज लवकरच रद्द होऊ शकतं. याबाबत केंद्र सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलंय. यावेळी केंद्राने परवानगीसाठी संसदेत प्रस्ताव मांडू अशी माहिती दिली.

पाहा, कर्जदारांना नेमके काय फायदे होतील?