Saif Ali Khan: बॉलिवूड अभिनेता सैफ अली खानच्या खानदानी मालमत्तेच्या वादात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने भोपाळचे शेवटचे नवाब हमीदुल्ला खान यांच्या राजेशाही मालमत्तेशी संबंधित दशकांपासून चालत आलेला मालमत्तेचा वाद पुन्हा सुनावणीसाठी कनिष्ठ न्यायालयाकडे परत पाठवला होता.

न्यायाधीश पी.एस. नरसिंह आणि अतुल चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हा आदेश दिला. नवाब हमीदुल्ला खान यांचे मोठे भाऊ उमर फारुख अली आणि रशीद अली यांनी उच्च न्यायालयाच्या ३० जूनच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर खंडपीठाने नोटीस बजावली.

याचिकाकर्त्यांनी १४ फेब्रुवारी २००० रोजी नवाबची मुलगी साजिदा सुलतान, त्यांचा मुलगा मन्सूर अली खान (माजी भारतीय क्रिकेट कर्णधार) आणि त्यांचे कायदेशीर वारस, अभिनेता सैफ अली खान, सोहा अली खान, सबा सुलतान आणि अभिनेत्री शर्मिला टागोर यांचे मालमत्तेवरील विशेष हक्क कायम ठेवणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या १४ फेब्रुवारी २००० च्या आदेशाला रद्द करणाऱ्या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

हा खटला १९९९ मध्ये नवाबच्या कुटुंबातील सदस्यांनी दाखल केलेल्या दिवाणी खटल्यांशी संबंधित आहे, ज्यात दिवंगत बेगम सुरैया रशीद आणि त्यांची मुले, महाबानो (आता मृत), निलोफर, नादिर आणि यावर तसेच नवाबची दुसरी मुलगी, नवाबजादी कमर ताज राबिया सुलतान यांचा समावेश होता.

१९६० मध्ये नवाबच्या मृत्यूनंतर, भारत सरकारने १९६२ चे प्रमाणपत्र जारी केले ज्यामध्ये साजिदा सुलतान यांना संविधानाच्या कलम ३६६ (२२) अंतर्गत शासक आणि वैयक्तिक मालमत्तेचे योग्य वारस म्हणून मान्यता देण्यात आली.

अभिनेता सैफ अली खानच्या वकिलाने न्यायालयात युक्तिवाद केला की नवाबच्या वारशाचा अधिकार घरातील मोठ्या व्यक्तीवर आधारित आहे आणि त्यामुळे साजिदा सुलतान यांना केवळ शाही पदवीवरच नव्हे तर वैयक्तिक मालमत्तेवरही पूर्ण अधिकार होते. तथापि, उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी कनिष्ठ न्यायालयात पाठवले. या विरोधात, याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि उच्च न्यायालयाच्या या रिमांड ऑर्डर रद्द करण्याची मागणी केली.