House Arrest: उल्लू या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणाऱ्या ‘हाऊस अरेस्ट’ या शोविरोधात सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका सुरू झाली असून, या प्रकरणाची राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी दखल घेतली आहे. या शोमध्ये होस्ट एजाज खान सहभागी महिला व पुरुष स्पर्धकांना अत्यंत अश्लील प्रश्न विचारतो आणि त्यांना आक्षेपार्ह प्रात्यक्षिक करून दाखवण्यास प्रवृत्त करतो, असे व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले आहेत. या शोच्या स्वरूपामुळे महिलांचे शारीरिक आणि मानसिक शोषण होत असल्याचे अनेक नेटिझन्सनी नमूद केले आहे.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी या संदर्भात ट्विटरवरून भूमिका मांडली. त्यांनी म्हटले आहे की, “हाऊस अरेस्ट या शोमध्ये महिलांना अंगावरील कपडे काढण्यास भाग पाडले जात आहे, तसेच त्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित केले जात आहे. हे संपूर्णपणे महिलांच्या प्रतिष्ठेला धोका पोहोचवणारे असून, समाजात विकृती पसरवणारे आहे.” आयोगाने या पार्श्वभूमीवर शोचे प्रसारण तात्काळ बंद करण्याची मागणी केली आहे.

या प्रकाराला थांबवण्यासाठी महिला आयोगाने पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांना निर्देश दिले असून, भारतीय न्याय संहिता, स्त्रियांचे अश्लील प्रदर्शन प्रतिबंध कायदा, माहिती प्रसारण कायदा तसेच इतर अनुषंगिक कायद्यांनुसार दोषींवर तातडीने कठोर कारवाई करण्यास सांगितले आहे. शोमधील आक्षेपार्ह दृश्ये आणि संवाद समाजातील नैतिक मूल्यांवर गंभीर घाव घालत आहेत, असेही आयोगाचे म्हणणे आहे.

भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी देखील या शोवर जोरदार टीका करत सांगितले की, “हाऊस अरेस्ट हा शो एक मनोरंजन नव्हे तर अश्लीलतेचा बाजार आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर नियंत्रण नसल्यामुळे अशा प्रकारच्या विकृत कंटेंटचा सुळसुळाट झाला आहे.” त्यांनी ओटीटी माध्यमांवर सेन्सॉर यंत्रणा लागू करण्याची मागणीही केली आहे. शोमधून प्रसारित केले जाणारे दृश्य हे कायद्याच्या विरोधात असून त्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या.

या प्रकारामुळे सोशल मीडियावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असून, अशा शोच्या माध्यमातून ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित होत आहे. महिला आयोगाच्या या कारवाईनंतर प्रशासन आणि कायदा यंत्रणा कितपत तत्परतेने प्रतिसाद देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यामुळे भविष्यात अश्लीलता आणि अपमानास्पद कंटेंट प्रसारित करणाऱ्या इतर प्लॅटफॉर्मवरही कारवाईचा इशारा दिला गेला आहे.