UPI पेमेंटबद्दल गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मिडिया आणि राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. विशेष म्हणजे, २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर आता शुल्क आकारले जाणार का, असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाला होता. पण सरकारने याबद्दल महत्त्वाची माहिती देत ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे.
लोकसभेत २००७ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने स्पष्ट केलं की, UPI च्या माध्यमातून पैसे पाठवणाऱ्या सामान्य ग्राहकांकडून कोणतंही व्यवहार शुल्क आकारलं जाणार नाही.
MDR म्हणजे Merchant Discount Rate. डिजिटल पेमेंटची सुविधा देण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून बँका किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादारांना आकारला जाणारा हा शुल्काचा प्रकार आहे. त्यामुळे MDRचा थेट भार सामान्य ग्राहकावर पडत नाही. सरकारच्या माहितीनुसार, भविष्यात MDR लागू करण्याचा निर्णय घेतला गेला तरी तो सर्व UPI व्यवहारांवर लागू होणार नाही. ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेच्या काही निवडक व्यापारी व्यवहारांवरच नाममात्र शुल्क आकारले जाऊ शकतं. हे शुल्क कार्ड व्यवहारांवरील MDRच्या तुलनेत कमी असेल.
एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला केले जाणारे P2P UPI व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. तसेच बऱ्याच व्यापारी व्यवहारांवरही MDRचा परिणाम होणार नाही.
दरम्यान, UPI व्यवहारांचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे सायबर सुरक्षा, फसवणूक रोखणे आणि डिजिटल पेमेंटचे पायाभूत सुविधांचे अपग्रेडेशन यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज असल्याचे सरकारने सांगितले आहे. वित्तमंत्री आणि RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनीही MDRबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सध्या सामान्य UPI ग्राहकांनी घाबरण्याचे कारण नाही.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.