सरकार यूपीआय (UPI) पेमेंटबाबत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याच्या तयारीत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ॲक्ट'मध्ये (Payment and Settlement Systems Act) सुधारणा करण्यासाठी संसदेत एक विधेयक सादर केलंय. भविष्यात विशिष्ट यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. परंतु सरकारने त्वरित कोणत्याही प्रकारचे शुल्क लागू केलेले नाहीत. तसेच या प्रकरणावर कोणताही अंतिम निर्णयही घेण्यात आलेला नाहीये.

याचा कोणावर परिणाम होईल?

मिळालेल्या माहितीनुसार प्रस्तावित कायद्याचा सामान्य ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. सरकारच्या विचाराधीन असलेल्या प्रस्तावांपैकी एक असलेल्या प्रस्ताव म्हणजे २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर ०.३% ते ०.५% इतके शुल्क आकारणे. दरम्यान हा नियम फक्त मोठ्या व्यवसायांसाठी असेल ज्यांची वार्षिक उलाढाल १.५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, केवळ त्यांच्यावरच हे शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. छोटे दुकानदार, किराणा दुकाने आणि छोटे व्यापारी यातून पूर्णपणे वगळले जाऊ शकतात.

शुल्क आकारण्याची मागणी का केली जात आहे?

डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील दिग्गज व्यक्तींच्या हवाल्याने 'इंडिया टुडे'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, कोणत्याही शुल्काशिवाय यूपीआय (UPI) सेवा पुरवल्यामुळे एक शाश्वत व्यवसाय मॉडेल उभे करणे कठीण होतंय. पेमेंट कंपन्यांनुसार कोणतेही शुल्क आकारले जात नसल्यामुळे त्यांना महसूल मिळत नाही आणि परिणामी, त्या नवीन तंत्रज्ञान, सुरक्षा प्रणाली किंवा इतर क्षेत्रांमध्ये भरीव गुंतवणूक करण्यास असमर्थ ठरत असतात.

फिनटेक कंपन्यांसाठी महसुलाची संधी

जर UPI व्यवहारांवर हे शुल्क लागू केले गेले, तर Paytm आणि Pine Labs सारख्या फिनटेक कंपन्यांसाठी महसुलाची एक मोठी संधी निर्माण होईल. असा अंदाज आहे की, या शुल्काद्वारे या कंपन्या ५,००० कोटी ते १०,००० कोटी रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न मिळवू शकतील.