अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशात व्यापार करारावरून तणाव निर्माण झालाय. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के टॅरिफ लावला. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या टॅरिफ बॉम्बनंतर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय. केंद्राने परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या कापसावरील सीमा शुक्ल रद्द केले आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा अमेरिकेच्या निर्यातदारांना फायदा होणार आहे. तर देशातील शेतकऱ्यांनाचा फटका बसणार आहे. (India Waives Cotton Import Duty from August 19, 2025)

सरकारने परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या कापसावरील सीमा शुल्क रद्द केलंय. १९ ऑगस्ट २०२५ पासून हा निर्णय लागू झाला आहे. त्यामुळे भारतातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची चिंता वाढण्याची शक्यता आहे. टॅरिफच्या मुद्द्यावरून अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेली भूमिका आणि अमेरिकेसोबत होणार असलेल्या व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कापूस आयातीबद्दल निर्णय घेतलाय.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने यासंदर्भातील अधिसूचना काढलीय. या अधिसुचनेनुसार, परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या कापसावर १९ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत सीमा शुल्क रद्द करण्यात आले आहे. परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या कापसावर ११ टक्के सीमा शुल्क आकारले जात होते. या निर्णयाचा अमेरिकेतील निर्यातदारांना फायदा होणार आहे.

दरम्यान अमेरिकेतील निर्यातदारांकडून भारतीय बाजारातील निर्बंध कमी होण्यासाठी भर दिला जात होता. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आलाय. दुसरीकडे या निर्णयाने काही प्रमाणात भारतीय वस्त्रोद्योगालाही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. भारतीय वस्त्रोद्योगाला अमेरिकेच्या ६० टक्के टॅरिफमुळे झटका बसलाय.

दरम्यान, अमेरिकेकडून भारतावर कृषी आणि डेअरी सेक्टर खुले करण्यासाठी जोर दिला जातोय. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफ बॉम्ब टाकल्यानंतर दोन्ही देशातील व्यापार करारही रखडलाय. दोन्ही देशातील शिष्टमंडळामध्ये लवकरच व्यापार कराराबद्दल चर्चा होणार आहे. भारताने कापूस आयातीवरील सीमा शुल्क कमी केल्याने रखडलेला व्यापारिक कराराला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे शिष्टमंडळ ऑगस्टमध्येच भारत दौऱ्यावर येणार होते. पण हा दौरा रद्द करण्यात आलाय.