भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील संबंध अतिशय नाजूक असतात. चांगले घरमालक असतील तर काही टेन्शन नसते. पण अनेकदा मनासारखे घरमालक न मिळाल्यास वाद प्रामुख्याने भाडे वाढवणे, सिक्युरिटी डिपॉझिट, घर खाली करणे, दुरुस्ती किंवा वीज-पाण्यासारख्या सुविधा यांसारख्या मुद्द्यांवर होतात. केवळ घरमालक असल्यामुळे तो कोणत्याही वेळी स्वतःच्या मर्जीने भाडेकरूची हाकलपट्टी करू शकत नाही. दुसरीकडे, भाडे न देणे किंवा कराराच्या अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या भाडेकरूलाही (landlord tenant rights) संपूर्ण कायदेशीर संरक्षणाचा दावा करता येत नाही. त्यामुळे २०२६ मध्ये भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, त्याचे हक्क कोणत्या कायद्याने आणि करारानुसार ठरतात.

एखाद्या भाडेकरूला फक्त दबाव आणून, कुलूप बदलून किंवा समान बाहेर फेकून बेदखल करणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा पर्याय असू शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाने कृष्ण राम महाले विरुद्ध शोभा वेंकट राव, या प्रकरणात या तत्वावर भर दिला की, ताबा असलेल्या व्यक्तीला कायद्याची प्रक्रिया न राबवता बळाचा वापर करून बाहेर काढता येणार नाही. मात्र याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक भाडेकरूला कायमस्वरूपी घरात राहण्याचा अधिकार मिळतो.

घरमालक भाडेकरूकडून कोणत्याही वेळी मनमानी पद्धतीने नवीन भाड्याची मागणी करू शकत नाही. विशेषतः जेव्हा भाडेकरू करारात भाड्याचा कालावधी आणि बदलाच्या अटी आधीपासूनच ठरलेल्या असतात. मॉडेल टेनन्सी अॅक्ट 2021 च्या चौकटीत भाड्याच्या करारात संशोधन करण्याच्या अटीनुसारच बदल केले जाणे अपेक्षित आहे आणि त्यासाठी नोटीसीचीही तरतूद आहे. मात्र, ही बाब वेगवेगळ्या राज्यानुसार वेगवेगळी असून शकते.

मॉडेल टेनन्सी अॅक्टमध्ये घरमालकाने भाड्याच्या घरात प्रवेश करण्याबाबत कमीत कमी 24 तास आधी पूर्वसूचना देण्याच्या संरक्षणाची तरतूद आहे. विशेषतः प्रॉपर्टीची देखभाल किंवा दुरुस्तीसारख्या प्रकरणांमध्ये याचा उद्देश भाडेकरूच्या ताब्यातील जागेत मनमानी पद्धतीने प्रवेश होणार नाही याची खात्री करणे हा आहे.

भाडेकरूने रेंट ॲग्रीमेंटची प्रत, सिक्युरिटी डिपॉझिटची पावती, रोख किंवा बँक व्यवहारांचे रेकॉर्ड आणि घरमालकासोबत झालेला महत्त्वाचा संवाद जपून ठेवला पाहिजे. वाद निर्माण झाल्यास नोटीसला लिखित स्वरूपात उत्तर देणे, परस्पर भाडे देणे थांबवण्याऐवजी कायदेशीर सल्ला घेणे हा अधिक सुरक्षित मार्ग ठरतो.