राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन प्रक्रियेत मोठा बदल होणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतन म्हणजेच पेन्शन मंजुरी प्रक्रियेत महत्वाचा बदल करण्यात आला आहे. रिटायरमेंटनंतर पेन्शन मंजूरीला अनेक दिवसांचा कालावधी लागतो. तोच कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने हीच संपूर्ण प्रोसेस सोपी आणि सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही नवीन व्यवस्था १ जुलै २०२६ पासून लागू होणार आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळवण्यासाठी बऱ्याच मोठ्या प्रोसेसला फॉलो करावं लागत होतं. अनेक फॉर्म भरावे लागत होते. तसेच विविध कागदपत्रांच्या हार्ड कॉपी संबंधित कार्यालयांमध्ये सादर कराव्या लागत होत्या. त्यामुळे गुंतागुंतीची प्रक्रिया सोडून कमी वेळेत पेन्शन मिळवून देण्यासाठी सरकारने जुन्या पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नव्या व्यवस्थेनुसार, पेन्शनसाठी वापरले जाणारे बरेच क्लिष्ट आणि स्वतंत्र फॉर्म रद्द करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या जागी एकच सर्वसमावेशक ‘नमुना 5-अ’ लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आणि कार्यालयांना कागदपत्रांची पूर्तता करणे जास्त सोपं होणार आहे. तसेच पेन्शन मंजुरीची प्रक्रिया आता अधिकाधिक ऑनलाइन केली जाईल.

संबंधित कार्यालय प्रमुख ‘निवृत्तिवेतन वाहिनी’ या ऑनलाइन प्रणालीच्या माध्यमातून आवश्यक माहिती भरून प्रस्ताव तयाक करतील. त्यानंतर हा प्रस्ताव महालेखापाल कार्यालयाकडे ऑनलाइन पाठवला जाईल. यामुळे कागदपत्रांची देवाणघेवाण आणि पडताळणी जलद गतीने होईल.

राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ‘सेवार्थ’ प्रणालीतही यासाठी आवश्यक बदल करण्यात येतील. त्यामुळे रिटायरमेंटआधीच कर्मचाऱ्यांची माहिती घेऊन पेन्शन मंजुरीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करता येईल.सरकारच्या या निर्णयामुळे निवृत्त होणाऱ्या हजारो राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.