सणासुदीच्या काळात देशात साखरेचा सुरळीत पुरवठा राहावा आणि साठेबाजीला पूर्णपणे आळा बसावा, यासाठी केंद्र सरकारने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. १ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या साखरेच्या नव्या हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने साखर व्यापाऱ्यांसाठी साठा ठेवण्याच्या नियमांमध्ये मोठी दुरुस्ती केली आहे. नव्या नियमांनुसार व्यापाऱ्यांना साखरेचा साठा ठेवण्याचा कालावधी कमी करून १५ दिवसांवर आणला आहे. तसेच कमाल साठा मर्यादा १,००० क्विंटल निश्चित केली आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे सणासुदीत ग्राहकांना रास्त दरात साखर उपलब्ध होण्यास मदत होणार असून साठेबाजांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.

नव्या नियमावलीतील महत्त्वाचे मुद्दे:

व्यापाऱ्यांना साखरेचा साठा प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून तो १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ साठवून ठेवता येणार नाही. १५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत देशभरातील व्यापाऱ्यांना कोणत्याही वेळी १,००० क्विंटलपेक्षा जास्त साखरेचा साठा ठेवता येणार नाही. पूर्व आणि ईशान्य भारतातील साखरेचे प्रमुख केंद्र असलेला कोलकाता, त्याचा महानगर परिसर आणि आसाम या राज्यांसाठी ही साठा मर्यादा २,००० क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे. कोलकाता हे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातून साखरेची खरेदी करते आणि तिथून देशाच्या ईशान्येकडील प्रदेशासह देशाच्या पूर्व भागात साखरेचा पुरवठा केला जातो.

साखरेच्या दरात १५ टक्क्यांनी घसरण

केंद्र सरकारने राबवलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे बाजारात साखरेचे दर आधीच नियंत्रणात आले आहेत. ऑगस्ट महिन्यातील उच्चांकाच्या तुलनेत साखरेच्या सरासरी किरकोळ किमतींमध्ये १५ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. तसेच साखर कारखान्यांमधून निघणाऱ्या (एक्स-मिल) साखरेच्या दरात सुमारे २८ टक्क्यांची घट झाली असून गेल्या तीन आठवड्यांपासून हे दर स्थिर आहेत.

निर्णयाचा मुख्य उद्देश

वितरण साखळीत साखरेचा माल अडकून न राहता तो थेट कारखान्यांपासून व्यापाऱ्यांमार्फत ग्राहकांपर्यंत वेगाने पोहोचावा, हा या सुधारित नियमांचा मुख्य हेतू आहे. बाजारपेठेत होणारी सट्टेबाजी आणि व्यापाऱ्यांची साठेबाजीची प्रवृत्ती रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ही विशेष पावले उचलली आहेत. तसेच कृषी-हवामान परिस्थितीनुसार साखर कारखान्यांना गाळप हंगाम लवकरात लवकर सुरू करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.