RBI Digital Payments Rule : ऑटो डेबिट पेमेंटसंदर्भात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. या नव्या नियमांमुळे आता ग्राहकांना व्यवहारांवर अधिक नियंत्रण मिळाले आहे. डिजिटल पेमेंटसाठी आरबीआयकडून नवीन ई-मँडेट फ्रेमवर्क (Digital Payment E-Mandate Framework 2026) जारी करण्यात आले आहे. यानुसार, १५,००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी यापुढे ओटीपीची (OTP) गरज भासणार नाही. म्हणजेच, आता ₹१५,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या ऑटो-पेमेंटसाठीच ओटीपी अनिवार्य करण्यात आला आहे. मोठ्या रकमेचे व्यवहार अधिक सुरक्षित करणे हा आरबीआयचा प्रमुख हेतू आहे.

आरबीआयच्या नव्या नियमांनुसार, वारंवार होणाऱ्या व्यवहारांसाठी (Recurring Payment) आता 'ॲडिशनल फॅक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन' (AFA) म्हणजेच ओटीपी अनिवार्य असेल. डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी आरबीआयने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. जर तुमच्या खात्यातून दर महिन्याला विम्याचा हप्ता, वीज बिल, म्युच्युअल फंड (SIP) किंवा ओटीटी सबस्क्रिप्शनचे पैसे आपोआप कापले जात असतील, तर आरबीआयचा हा ई-मँडेट नियम तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

नव्या नियमांनुसार, जर ऑटो डेबिट व्यवहार १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यासाठी ओटीपी किंवा अन्य प्रकारे पडताळणी करणे अनिवार्य आहे. म्हणजेच, मोठ्या रकमेच्या आवर्ती व्यवहारांसाठी केवळ ऑटो डेबिट चालणार नाही, तर ग्राहकाला त्या व्यवहाराला मंजुरी द्यावी लागेल. याउलट, १५,००० रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटसाठी प्रत्येक वेळी नवीन ओटीपी देण्याची गरज भासणार नाही.

मीडिया रिपोर्टनुसार, ई-मँडेट सुविधेचा वापर करण्यासाठी ग्राहकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच, या सुविधेची नोंदणी करताना सर्व अटी आणि शर्ती स्पष्टपणे सांगणे आरबीआयने बँकांना बंधनकारक केले आहे. या बदलामुळे ग्राहकांचे आपल्या पैशांवर अधिक नियंत्रण राहील. एकदा नोंदणी झाल्यावर, निर्धारित मर्यादेतील रक्कम आपोआप डेबिट केली जाईल; मात्र मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी अतिरिक्त पडताळणी आवश्यक असेल.