रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया पुन्हा एकदा रेपो रेटमध्ये कपात करण्याच्या तयारीत आहे. आरबीआय चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत निर्णय घेऊ शकते. चलनविषयक धोरण समिती ६ जून रोजी संपेल. यावेळीदेखील सलग तिसऱ्यांदा रेपो रेट २५ बेसिस पॉइंट्सने कमी होण्याची शक्यता आहे. जर रेपो रेट कमी झाला तर सर्वसामान्यांना खूप फायदा होणार आहे.

आर्थिक विकास दर मंदावला आहे. तसेच महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये जीडीपी ६.५ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. जी गेल्या वर्षीच्या ९.२ पेक्षा कमी आहे. मार्च तिमाहीत अपेक्षेपेक्षा चांगली ७.४ टक्के वाढ दिसून आली. महागाई दर अजूनही ४ टक्क्यांवर आहे. एप्रिलमध्येही रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये कपात केली होती.

रेपो रेटमध्ये कपात (Repo Rate To Decrease) केल्यानंतर सध्या हा दर ६ टक्के आहे. त्यामध्ये अजून कपात होऊ शकते. याचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना होणार आहे. होम लोन, कार लोनमध्ये कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये कपात होणार आहे.

सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार परिणाम

• रेपो रेट कमी झाल्यानंतर सर्वसामान्यांना फायदा होणार आहे.

• रेपो रेट कमी झाल्यानंतर बँका कर्जांवरील व्याजदर कमी करतात. यामध्ये गृहकर्ज, पर्सनल लोन, कार कर्जाचा समावेश आहे.

• यामुळे कर्जाचा ईएमआय कमी होतो त्यावरील व्याजदरदेखील कमी होते.

• कमी व्याजदर झाल्यावर लोक घर किंवा कार खरेदी करण्यासाठी तयार होतात.

• यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.

• लहान आणि मध्यम व्यवसायांना कमी व्याजदरात नवीन प्रकल्पांचा विस्तार करण्यासाठी किंवा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी मदत होते.