भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 'किसान क्रेडिट कार्ड' योजनेच्या नियमांमध्ये बदल केलेत. कर्ज मंजुरी आणि परतफेडीच्या प्रक्रियेत एकसमानता आणण्यासाठी याअंतर्गत 'पीक हंगाम' या संकल्पनेची व्याख्या प्रमाणित करण्यात आली आहे. आरबीआयचे निर्देश पुढील वर्षी जानेवारीत लागू होतील. केसीसी योजनेअंतर्गत बँकिंग प्रणालीद्वारे पुरेसा आणि वेळेवर पतपुरवठा करण्यासाठी एक आराखडा निश्चित करण्याच्या उद्देशाने हे निर्देश जारी करण्यात येत असल्याचे आरबीआयकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आरबीआयने नियमात का केला बदल?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नियमात बदल करण्याविषयी माहिती दिली आहे. या बदलाचा उद्देश कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांतील कर्जदारांच्या खेळत्या भांडवलाच्या आणि गुंतवणुकीसाठीच्या कर्जाच्या गरजा पूर्ण करणे. 'उत्पन्न ओळख आणि मालमत्ता वर्गीकरण' (IRC) मानकांशी सुसंगत करण्यासाठी 'पीक हंगाम' या संज्ञेची व्याख्या सुधारण्यात आलीय.

मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, "केसीसी (KCC) योजनेच्या उद्देशासाठी अल्प-कालावधीच्या पिकांसाठी पीक हंगामाचा कालावधी १२ महिने आणि दीर्घ-कालावधीच्या पिकांसाठी १८ महिने निश्चित केला जाणार आहे. आता आपल्यातील अनेकांना पीक हंगाम म्हणजे काय असा प्रश्न पडला असेल, तर पीक हंगाम म्हणजे पिकाची पेरणी करण्यापासून ते त्याची कापणी आणि विपणन (विक्री) करण्यापर्यंतचा कालावधी होय.

आरबीआयनं फेब्रुवारीमध्ये सुधारित केसीसी (KCC) योजनेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा जारी केला होता. त्याबाबत सर्वसामान्य जनता आणि संबंधित घटकांकडून सूचना मागवल्या होत्या. विनातारण कर्जाची मर्यादा वाढवण्याबाबतच्या सूचना फेटाळून लावताना आरबीआयने सांगितलं की, ही मर्यादा यापूर्वीच डिसेंबर २०२४ मध्ये वाढवण्यात आली होती.

सध्या तरी, ही मर्यादा आणखी वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाहीये. तसेच २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कृषी कर्जासाठी स्वेच्छेने सोने किंवा चांदी तारण ठेवल्यास, कृषी क्षेत्रातील विना-तारण कर्जांबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचे मानले जाणार नाही.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना काय आहे?

शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने 'किसान क्रेडिट कार्ड योजना' सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, शेती, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय यांशी संबंधित उपक्रमांसाठी शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. ठराविक मर्यादेपर्यंतच्या कर्जासाठी शेतकऱ्यांना कोणतीही मालमत्ता तारण म्हणून ठेवावी लागत नाही.