भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) व्याजदरांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. रेपो रेट ५.२५ टक्के वर कायम ठेवला असून त्यात कोणताही बदल केलेला नाही. जागतिक बाजारातील घडामोडी आणि महागाईचा अंदाज घेता आरबीआयने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रेपो रेट स्थिर राहिल्यामुळे होम लोन, ऑटो लोन किंवा इतर कोणत्याही कर्जाच्या हप्त्यांवर (EMI) तूर्तास तरी कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नाही. व्याजदार वाढणार नसल्यामुळे सर्वसामान्य कर्जदारांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यानी सांगितलं की, देशांतर्गत आर्थिक परिस्थिती, महागाई, जागतिक बाजारपेठेतली अनिश्चितता आणि पश्चिम आशियातला सुरू असलेल्या संघर्षाचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जागतिक स्तरावर वाढलेली महागाई, कच्चा तेलाच्या किमतीती चढ- उतार आणि व्यापारातले अडथळे यामुळे सावध भूमिका घेणं गरजेचं आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

आता रेपो रेट स्थिर राहिला म्हणजे प्रत्येक गृहकर्जधारकाचा EMI सुद्धा तसाच राहील, असं नाही. यामागचे कारण म्हणजे होम लोन रेपो रेटशी जोडलेली नसतात. ऑक्टोबर २०१९ नंतर मंजूर झालेली बरीच फ्लोटिंग रेट होम लोनशी जोडलेली आहेत. त्यामुळे RBI रेपो रेटमध्ये बदल झाल्यावर कर्जांच्या व्याजदरात आणि EMI मध्ये तुलनेने लवकर बदल होतो.

दुसरीकडे, २०१९ आधीची अनेक होम लोन्स अजूनही MCLR (Marginal Cost of Funds Based Lending Rate) या प्रणालीशी जोडलेली आहेत. MCLR हा बँकेच्या अंतर्गत निधी उभारणीचा खर्च, ठेवीवरील व्याजदर, प्रशासकीय खर्च आणि इतर आर्थिक घटकांवर आधारित असतो. त्यामुळे RBI ने रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केला नसला तरी बँकेच्या निधी उभारणीच्या खर्चात बदल झाल्याने MCLR बदलू शकतो आणि त्याचा परिणाम गृहकर्जाच्या EMI वर होऊ शकतो.