केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती की, पहिल्यांदाच नोकरीत सामील होणाऱ्या तरूणांना १५ हजार रूपये वेगळे दिले जातील. रोजगार प्रोत्साहनासाठी आधीपासून लागू असलेल्या ELI योजनेसाठी तब्बल ९९,४४६ कोटी रुपयांचे बजेटही मंजूर करण्यात आले आहे. आता या योजनेत एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. या योजनेचे नाव आता 'PM विकसित भारत रोजगार योजना' असे ठेवण्यात आले आहे.

योजनेचा उद्देश

कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, १ ऑगस्ट २०२५ पासून, जे कर्मचारी पहिल्यांदाच ईपीएफओ (EPFO) मध्ये नोंदणीकृत होतील, त्यांना सरकारकडून १५,००० रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त रक्कम दिली जाणार आहे. या योजनेचा उद्देश म्हणजे नव्याने नोकरी करणाऱ्या तरुणांना आर्थिक आधार देणे. तसेच बचतीची सवय लावणे.

नवीन कर्मचाऱ्यांना २ हप्त्यांमध्ये पैसे मिळतील

नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे. जे लोक पहिल्यांदाच ईपीएफओमध्ये नोंदणी करतील. त्यांना पगारासह २ हप्त्यांमध्ये १५ हजारापर्यंतची रक्कम दिली जाईल.

पहिला हप्ता : किमान ६ महिने नोकरी केल्यानंतर मिळेल.

दुसरा हप्ता : १२ महिने सेवा पूर्ण करून आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण केल्यानंतरच मिळणार.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, १ लाख रुपयांपर्यंत पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल.

कंपन्यांना मिळणार फायदा

या योजनेमुळे केवळ कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे, तर कंपन्यांनाही प्रोत्साहन मिळणार आहे. नवीन कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी सरकार कंपन्यांना दरमहा प्रति कर्मचाऱ्यावर ३००० रुपये देणार आहे. हे प्रोत्साहन २ वर्षांपर्यंत लागू राहणार आहे.

कंपन्यांसाठी अटी

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कंपन्यांना काही अटींचे पालन करावे लागणार आहे:

५० पेक्षा कमी कर्मचारी असतील तर किमान २ नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती आवश्यक.

५० पेक्षा अधिक कर्मचारी असतील, तर ५ नव्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती अनिवार्य.

हे सर्व कर्मचारी किमान ६ महिने सेवा बजावलेले असावेत.

कर्मचारी इपीएफओ नोंदणीकृत असावेत.

योजनेचे उद्दीष्ट

या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने २ वर्षांत ३.५ कोटी नव्या नोकऱ्या निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामध्ये १.९२ कोटी लाभार्थी हे पहिल्यांदाच नोकरी करणारे असतील. ही योजना १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ या कालावधीत लागू असेल.