सरकारी कर्माचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या अहवालाची केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्स आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आयोगाकडे वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनांकडून मागण्या सादर केल्या जात असतानाच आता रिटायर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनीही आपल्या मागण्यांसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. काही पेन्शनर्स संघटनांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची केलेली आहे.

आठव्या वेतन आयोगाच्या पेन्शन संशोधनाबद्दल पेन्शनर्समध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे Retired Employees Welfare Association (REWA) ने पंतप्रधान मोदी यांना पत्र पाठवलं आहे. १ जानेवारी २०२६ आधी रिटायर झालेल्या कामगारांना पेन्शन आणि फॅमिली पेन्शनमध्ये सुधारणा होणार आहे की नाही, याबाबत स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

REWA ने म्हटले आहे की, आठव्या वेतन आयोगाच्या Terms of Reference (ToR) मध्ये पेन्शनबाबत स्पष्ट मध्ये पेन्शनबाबत स्पष्ट तरतूद करण्यात यावी. तोपर्यंत सरकारने अधिकृत प्रेस रिलीज किंवा स्पष्टीकरण जारी करून पेन्शनर्सच्या शंका दूर कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

संघटनेच्या म्हणण्यांनुसार, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जाहीर झालेल्या आठव्या CPC च्या ToR मधील कलम २(e) मध्ये डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शनच्या रचनेचा आढावा घेण्याचा उल्लेख आहे. यात NPS, UPS आणि NPS बाहेरच्या योजनांचाही समावेश आहे.

मात्र,या तरतुदीत आधीच रिटायर झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि फॅमिली पेन्शनबाबत पुरेशी स्पष्टता नसल्याचा दावा REWA यांनी केला आहे. आता सरकार या मागणीवर काय निर्णय घेतं आणि आठव्या वेतन आयोगाच्या ToR मध्ये बदल होतो का, याकडे लाखो पेन्शनर्सचं लक्ष लागलं आहे.