Centre cuts windfall tax on petrol diesel exports : केंद्र सरकारने देशातून बाहेर निर्यात (Export) होणाऱ्या पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनावरील (ATF) 'विंडफॉल टॅक्स' म्हणजेच अतिरिक्त कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि रिफायनरीजच्या नफ्याचा आढावा घेऊन सरकारने हे नवीन दर लागू केले आहेत.

पण या कर कपातीचा थेट परिणाम देशांतर्गत (Domestic) पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर होणार नाही. म्हणजेच सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी पेट्रोल-डिझेलचे स्थानिक दर पूर्वीप्रमाणेच कायम राहणार आहेत. सरकारने घेतलेल्या या निर्णायाचा फादा हा फक्त इंधन निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना मिळाला आहे.

आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढउताराच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने 'विंडफॉल टॅक्स' कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागतिक तेलाच्या किमतींचा आढावा घेतल्यानंतर सरकार प्रत्येक १५ दिवसांनी विंडफॉल टॅक्सच्या दरांमध्ये सुधारणा करते. सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) वरील निर्यात शुल्क कमी केले आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, सुधारित दर १६ सप्टेंबरपासून पुढील पंधरवड्यासाठी लागू झाले आहेत.

डिझेल निर्यातीवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (एसएईडी) आणि रस्ते व पायाभूत सुविधा उपकर आता पूर्वीच्या २५ रुपये प्रति लिटरवरून २० रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे. एटीएफ निर्यातीवरील एसएईडी दर आधी ₹१९ होता, तो आता ₹१५ प्रति लिटर करण्यात आला आहे. पेट्रोल निर्यातीवरील शुल्क देखील १६ सप्टेंबरपासून कमी करण्यात आले आहेत. ते ₹०.५ प्रति लिटर करण्यात आले आहे. गेल्या पंधरवड्यात ते ₹१.५ प्रति लिटर होते. सुधारित शुल्क १६ सप्टेंबरपासून लागू होतील, असे अर्थ मंत्रालयाने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर कोणताही परिणाम होणार नाही

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने २७ मार्च रोजी डिझेल आणि एटीएफच्या निर्यातीवर शुल्क लावायला सुरूवात केली होती. त्यानंतर दर पंधरवड्याला दरांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. १६ मे पासून पेट्रोलच्या निर्यातीवरही हे शुल्क लादण्यात आले होते. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, देशांतर्गत वापरासाठी जारी केलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील सध्याच्या शुल्क दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.