केंद्र सरकारने रेशनकार्डबाबत एक नवीन नियम लागू केलाय. जर कोणत्याही कार्डधारकाने हा नवीन नियम पाळला नाही तर त्यांचे कार्ड रद्द केले जाईल.आता रेशन कार्डसाठी ई-केवायसी करणे आवश्यक असणार आहे. दर ५ वर्षांनी ई-केवायसी करावे लागणार आहे. जर एखाद्या रेशन कार्डधारकाने हे केलं नाही तर त्याचे कार्ड बाद केले जाईल. कार्ड बाद झाल्यानंतर त्याला मोफत अन्नधान्याचा लाभ मिळणार नाही.

रेशनकार्डमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी दर ५ वर्षांनी इलेक्ट्रॉनिक केवायसी करण्याचा नियम लागू करण्यात आलाय. डुप्लिकेट रेशनकार्ड आणि फसवणूक रोखणे आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत मोफत धान्य पोहोचावे यासाठी हा नवा नियम लागू करण्यात आल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आलीय. मोदी सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अंतर्गत मोफत अन्नधान्याची योजना २०२९ पर्यंत वाढवलीय. ज्या अंतर्गत देशातील सुमारे ८० कोटी लोकांना लाभ मिळतोय.

केंद्र सरकारच्या ग्राहक, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने याबाबत एक अधिसूचना जारी केली आहे. प्रत्येक राज्यांना याबाबत सुचित करण्यात आले आहे की, राज्य सरकारला आता दर पाच वर्षांनी सर्व रेशनकार्डधारकांचे ई-केवायसी करावे लागेल. रेशनकार्डची डुप्लिकेशन आणि त्यात घुसखोरी करणाऱ्यांना पायबंद घालण्यासाठी हा नियम करण्यात आलाय. ई-केवायसीद्वारे दर पाच वर्षांनी अपात्र लोकांना यादीतून काढून टाकले जाईल. त्यानंतर मोफत अन्नधान्याचा लाभ इतर पात्र लोकांना दिला जाणार आहे.

केंद्र सरकारने रेशन कार्ड बनवण्याबाबतही नवा नियम केलाय. आता १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर रेशन कार्ड बनवता येणार आहे. या वयाखालील लोकांना रेशन कार्ड असण्याचा अधिकार राहणार नाही. याचा अर्थ असा की, फक्त १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या व्यक्तीलाच रेशनवर अनुदान मिळू शकेल. ५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचे आधार कार्ड जमा केले जाईल आणि मूल ५ वर्षांचे होताच, त्याचे/तिचे ई-केवायसी देखील एका वर्षाच्या आत करावे लागेल.

केंद्राच्या अधिसूचनेनुसार, जर कोणत्याही रेशन कार्डधारकाने ६ महिन्यांपासून धान्य घेतले नसेल तर त्याचे रेशनकार्ड निलंबित केले जाईल. परंतु हे निलंबन तात्पुरते असेल आणि नंतर ते सक्रिय केले जाऊ शकते. सर्व राज्य सरकारांना ३ महिन्यांच्या आत ई-केवायसी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जर एखाद्याला दोन राज्यांमधून रेशनकार्ड जारी केले गेले असेल तर त्याची चौकशी केली जाईल. ते कार्ड बंद केले जाईल.

कार्डधारकांना ते सक्रिय करण्यासाठी कागदपत्रे सादर करून ई-केवायसी करण्यासाठी 3 महिने दिले जाणार आहेत. आता रेशनकार्ड बनवण्यासाठी प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य दिले जाईल. नागरिकांना त्यांच्या अर्जाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी राज्यांना त्यांच्या पोर्टलवर प्रतीक्षा यादी देखील प्रकाशित करावी लागेल.