leave encashment new labour law benefits employees : देशात १ एप्रिलपासून नवीन कामगार कायदा (Labour Code 2025) लागू झाला. आता १८० दिवस काम केल्यानंतरच भरपगारी रजा (अर्जित रजा) सुरू होणार आहे. इतकेच नाही तर वर्षाअखेरीस न वापरलेल्या सुट्ट्यांचे पैसे घेता येणार आहे. याचा कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळणार आहे. याआधी नोकरी सोडताना ३० ते ४५ दिवसांच्या अर्जित रचेजे (Earned Leave) पैसेच मिळत होते. पण आता वर्षभर न वापरलेल्या अर्जित रजेचे वर्षाअखेरीस पैसे घेता येतील.

या नव्या कामगार कायद्याचा (Labour Code 2025) कर्मचार्‍यांना अधिक फायदा होणार आहे. व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती संहिता, २०२० (Labour Code 2025) अंतर्गत नोकरी करणार्‍यांना अनेक नवीन लाभ मिळणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कर्मचारी आता फक्त सहा म्हणे काम केल्यानंतर अर्जित रजेसाठी (Earned Leave) पात्र ठरणार आहे. याआधी २४० दिवस काम केल्यानंतरच अर्जित रजा (Earned Leave) मिळत होत्या. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना अर्जित रजेसाठी (Earned Leave) खूप वाट पाहावी लागत होती. पण आता फक्त १८० दिवस काम केल्यानंतर अर्जित रजेचा लाभ घेता येणार आहे.

नव्या कामगार कायद्याचे सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे वार्षिक रजा रोखीकरण होय. वर्षाअखेरीस तुमच्याकडे काही सुट्ट्या शिल्लक असतील तर त्या वाया जाणार नाहीत. त्या सुट्ट्यांचे तुम्हाला पैसे घेता (Annual Leave Encashment) येणार आहेत, हा नव्या कामगार कायद्याचा सर्वात मोठा फायदा आहे. याआधी कर्मचार्‍यांकडे वर्षा अखेरीस अनेक सुट्ट्या राहायच्या, पण त्याचा काहीही फायदा होत नव्हता. त्या वाया जात होत्या. पण आता नवीन कर्मचारी कायद्यानुसार, दरवर्षी अतिरिक्त रजेचे रोख पैशात रूपांतर करता येणार आहे.

कर्मचाऱ्यांसाठी नव्या कामगार कायद्यात आणखी एक महत्त्वाची तरदूत केली आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याने सुट्टीसाठी अर्ज केला, पण कंपनीने रजा नाकारली तर ती रद्द होणार नाही. उलट कर्मचाऱ्यांची सुट्टी कोणत्याही मर्यादेशिवाय कॅरी फॉरवर्ड होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, हा लाभ प्रत्येक कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होणार नाही. १८ हजार अथवा त्यापेक्षा कमी पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच फक्त लागू असेल. पेरोलवर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा नियम लागू होणार नाही. नव्या कामगार कायद्यामुळे कर्मचाऱ्यांना फक्त रचा घेण्याचा अधिकार मिळेलच, पण त्याशिवाय आर्थिक लाभही मिळणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी सरकारकडून हा नवीन कायदा (Labour Code 2025) लागू केला आहे.