महाराष्ट्राच्या महत्त्वकांक्षी लाडकी बहिण योजनेबाबत धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. माहितीच्या अधिकारातून (RTI) मिळालेल्या माहितीनुसार जून २०२६ पर्यंत राज्य सरकारने ९२ लाख अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये एकूण ९६०५ कोटी रुपये पाठवले आहेत. महिलांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी ही योजना २०२४ पासून सुरू केली आहे. यामध्ये दरमहा १५०० रुपयांचा हप्ता दिला जातो.

RTI ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, लाभार्थी महिलांची पडताळणी करूनही मोठ्या संख्येने अपात्र महिला योजनेचा लाभ घेत असल्याचे RTI मधील आकडेवारीनुसार दिसून आले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ६२ लाख लाभार्थ्यांना ई-केवायसी पूर्ण न केल्यामुळे यादीतून वगळ्यात आले. तर १६ लाख लाभार्थ्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आढळले. तसेच ४.५ लाख सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

तसेच ३.६ लाख महिला संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचा लाभ घेत होत्या. २.५ लाख प्रकरणांमध्ये एकाच कुटुंबातील एक पेक्षा जास्त महिला या योजनेचा लाभ घेत होत्या. १.८ लाख लाभार्थी ६५ वर्षांच्या निर्धारित वयोमर्यादेपेक्षा जास्त वयाच्या महिला होत्या. जिल्हास्तरीय तपासणीत आणखी १.७ लाख लाभार्थी अपात्र ठरले.

सध्या योजनेतल्या पात्र लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे १.६५ कोटी आहे. मात्र, नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत २.१ कोटींपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना पैसे दिले जात होते. फेब्रुवारी ते मे २०२५ या काळात ही संख्या तब्बल २.४७ कोटींवर पोहोचली होती. त्यामुळे सरकारचा मासिक खर्च अपेक्षित २,४५० कोटी रुपयांऐवजी ३,६४० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाला. मागील २४ महिन्यांत योजनेवर ७६,२६१ कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती आहे.