Maharashtra Politics : आजचा अर्थसंकल्प हा शेतकरी, महिलांसह सर्वसामान्यांचा विश्वासघात करणारा, कोणतीही दिशा, ध्येय, धोरण नसलेला पोकळ अर्थसंकल्प आहे. यातून कोणत्याही घटकाला काहीही फायदा होणार नाही. निवडणूकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करता सरकारने राज्यातील जनतेचा विश्वासघात केला आहे. राज्यात आर्थिक बेशिस्तीचा कारभार सुरु असून आठ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज झाले असून उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त आहे. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही म्हणणारे भाजपा युती सरकार राज्याला कर्जबाजारी करून देशोधडीला लावणार असेच दिसते आहे, असा हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला.

राज्याच्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की राज्याचा हा अर्थसंकल्प फक्त शहरांसाठी बनवलेला आहे का? अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात मेट्रो उड्डाणपूल भुयारी मार्ग, विमानतळं, कनेक्टिव्हिटी पायाभूत सुविधा यांचाच बोलबाला आहे. पण राज्यातल्या सर्वसामान्य जनतेला भेडसावणा-या महागाई, बेरोजगारी या मूलभूत समस्या सोडवण्याबाबत सरकारकडे काही ठोस धोरण किंवा उपाययोजना नाही. आजच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफी बद्दल एक शब्द ही नाही. शेतकरी सन्मान निधीत वाढ करण्याचे आश्वासन दिले पण अंमलबजावणी नाही. शेतक-यांच्या मेहनतीमुळे कृषीक्षेत्रामुळे विकास दर वाढला पण सरकारने शेतक-यांच्या मालाला भाव दिला नाही त्यामुळे शेतक-यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.

लाडकी बहीण योजनेतून महिन्याला २१०० रुपये देण्याची घोषणा आज अर्थसंकल्पातून होईल अशी अपेक्षा ठेवून बसलेल्या लाडक्या बहिणींची सरकारमध्ये बसलेल्या कोडग्या भावांनी निराशा केली आहे. जवळपास १० लाख भगिनींना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. उद्योग धंद्याची वाढ ५.६ टक्क्यांवरून ४.९ टक्क्यांवर घसरली आहे. सेवा क्षेत्र ही घसरले आहे त्यामुळे रोजगार कमी झाले आहेत. परकीय गुंतवणूक वित्तीय क्षेत्रात आली आहे, औद्योगीक क्षेत्रात नाही ही अत्यंत काळजी वाढवणारी बाब आहे त्याबाबत अर्थसंकल्पात काही ठोस धोरण नाही.

शेतक-यांचा विरोध असतानाही शक्तीपीठ महामार्गाचा अट्टाहास करून भाजपा युती सरकार शेतक-यांना उद्ध्वस्त करू पहात आहे. समृद्धी महामार्गाने कोणाची समृद्धी झाली हे सर्वांना माहित आहे. त्याच लोकांची समृद्धी पुन्हा व्हावी यासाठी सरकार आपली शक्ती वापरत आहे. सरकारने जाहीर केलेले प्रकल्प, गुंतवणूक ही फक्त मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक या भागापुरताच असून राज्याचा मोठा भाग विकासापासून वंचितच आहे. त्याबाबत अर्थसंकल्पात साधा उल्लेखही नाही.