महाराष्ट्रातल्या खासगी शाळांमध्ये नर्सरी, केजी आणि पहिलीच्या प्रवेशासाठी पालकांची होणारी पैशाची लूट थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. आता प्रवेशाच्या वेळी मुलांच्या मुलाखती घेता येणार नाहीत, लेखी किंवा तोंडी परीक्षा घेता येणार नाही. तसेच पालकांकडून डोनेशन, कॅपिटेशन फी किंवा कोणत्याही प्रकारचे अनिधिकृत शुल्क आकारण्यात बंदी घालण्यात आली. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने यासाठी चार पानी नियमावली (SOP) जारी केली आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी जारी केलेले हे निर्देश राज्यातल्या मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित खासगी शाळांना लागू असतील. प्रवेशासाठी पालकांकडे सरकारने ठरवलेल्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त आयकर विवरणपत्र (ITR), उत्पन्नाचा दाखला किंवा कुटुंबाचे फोटो मागता येणार नाहीत. गणवेश, पुस्तके, प्रवेश प्रक्रिया किंवा इतर उपक्रमांच्या नावाखाली सक्तीने शुल्क वसूल करण्यासही मनाई आहे.
एखाद्या वर्गासाठी उपलब्ध जागांपेक्षा जास्त अर्ज आले तर पारदर्शक लॉटरी पद्धतीने प्रवेश द्यावा लागेल. शाळांना प्रवेशाचे वेळापत्रक वेबसाइट आणि नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करून पालकांना अर्जासाठी किमान सात कामकाजाचे दिवस द्यावे लागतील. तसेच विशिष्ट खासगी प्रकाशकांकडूनच पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती करता येणार नाही.
दरम्यान, शालेय प्रवेशासाठी वयाचे नवे निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार नर्सरीसाठी ३ वर्षे, ज्युनिअर केजीसाठी ४ वर्षे, सीनियर केजीसाठी ५ वर्षे आणि पहिलीसाठी ६ वर्षे वय आवश्यक असेल. हे निकष अनुक्रमे २०२७-२८, २०२८-२९, २०२९-३० आणि २०३०-३१ या शैक्षणिक वर्षांपासून लागू होतील. तोपर्यंत जुन्या वयोमर्यादेचे नियम कायम राहतील.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची शिक्षण विभागाकडून तपासणी केली जाणार आहे. दोषी शाळांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून पुढील प्रशासकीय किंवा दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे प्रवेशाच्या नावाखाली पालकांकडून पैसे उकळणाऱ्या शाळांना आता चाप बसणार आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.