इराण-अमेरिकेच्या युद्धामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद आहे. त्याचा आखाती देशांकडून होणाऱ्या तेल आणि वायू पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. त्याचदरम्यान संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) तेल उत्पादक देशांच्या ओपेक आणि ओपेक+ या गटांमधून बाहेर पडण्याची घोषणा केली आहे. याचा भारतीय बाजारात काय परिणाम होणार? पेट्रोल- डिझेलच्या किंमती वाढणार का? असे प्रश्न देशातील नागरिकांना पडलेत. याबाबत केंद्राने नवी अपडेट दिली आहे.

पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठावर मोठा परिणाम झाला होता. इराण आणि अमेरिकेच्या युद्धामुळे भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या पुरवठ्यात तुटवडा झाला निर्माण झाला होता. एलपीजीचीही टंचाई निर्माण झाली होती. दरम्यान अजूनही अमेरिका आणि इराणमधील तणाव निवळला नाहीये. अशा परिस्थितीत भारतात पेट्रोल-डिझेल आणि एलपीजीचे दर वाढतील अशी चर्चा सुरू आहे.

यादरम्यान केंद्रानं दरवाढीबाबत नवी अपडेट दिली आहे. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचं सरकारनं म्हटलंय. यामुळे संभाव्य इंधन दरवाढीबद्दलची चिंता कमी झाली आहे. एका पत्रकार परिषदेत बोलताना पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी ही माहिती दिली आहे.

इंधनाचा पुरवठा स्थिर आणि पुरेसा आहे. त्यामुळे रिटेल किमतींमध्ये सुधारणा करण्याची कोणतीही तात्काळ योजना नसल्याच त्या म्हणाल्या. “एलपीजी, पेट्रोलियम आणि डिझेल पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत.

तसेच दर वाढलेले नाहीत, त्यामुळे कृपया घाबरू नका,” असे शर्मा यांनी संभाव्य इंधन दरवाढीबद्दलच्या प्रश्नावर भाष्य केले आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्चे तेल, LPG (एलपीजी) आणि पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी) यांच्या आयातीवर परिणाम झाल्याचं सरकारने मान्य केले. पण देशांतर्गत बाजारपेठेत पुरवठ्याची स्थिरता सुरळीत करण्यासाठी आपत्कालीन व्यवस्था सक्रिय करण्यात आल्याची माहितीही शर्मा यांनी दिली आहे.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार घरगुती एलपीजी, घरांसाठी पीएनजी आणि वाहतुकीसाठी सीएनजीचा पुरवठा पूर्णपणे सुरळीत आहे. व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यावर काहीसा परिणाम झाला होता, परंतु तो आता सुमारे ७० टक्क्यांपर्यंत पूर्ववत झाला आहे. तो पुरवठा अजून सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला जाईल असं सुजाता शर्मा म्हणाल्या आहेत.

अत्यावश्यक सेवांमध्ये कोणताही व्यत्यय येऊ नये म्हणून सध्या रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, औषधनिर्माण, कृषी, बियाणे आणि पोलाद उत्पादन यांसारख्या अत्यावश्यक क्षेत्रांना प्राधान्याने पुरवठा केला जातोय. यासह सरकारने दुर्बळ घटकांना पुरेशी मदत केली आहे. "दुर्बळ घटकांना पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाने स्थलांतरित मजुरांकडून सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या ५-किलो फ्री ट्रेड एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा जवळपास दुप्पट करण्यात आला आहे," असे शर्मा यांनी पुढे सांगितले.