Ladki Bahin Yojana September installment update : राज्यातील 'लाडक्या बहिणीं'ना दिवाळीनिमित्त राज्य सरकारकडून सन्मान निधी दिला जाणार आहे. यापूर्वी सप्टेंबरच्या अखेरीस ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता खात्यावर जमा झाला होता. त्यानंतर लाडकी बहीण योजनेची कोणतीही रक्कम जमा झालेली नाही. त्यामुळे यंदाच्या दिवाळीत सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या दोन्ही महिन्यांचे मिळून एकूण ३,००० रुपये एकत्र जमा होतील, अशी आशा लाभार्थी महिलांना होती. मात्र, राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे लाडक्या बहिणींच्या खात्यावर सध्या फक्त १,५०० रुपयेच जमा होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या सप्टेंबर महिन्याच्या हप्त्यासाठी ३४४.६२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे पुढील २ ते ४ दिवसांत लाडक्या बहिणींच्या खात्यावर सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता जमा होण्यास सुरुवात होईल. शनिवार किंवा सोमवारपासून महिलांच्या बँक खात्यात टप्प्याटप्प्याने हे १,५०० रुपये जमा केले जातील. यामुळे सप्टेंबरच्या हप्त्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असला, तरी "ऑक्टोबर महिन्याचे १,५०० रुपये कधी जमा होणार?" हा प्रश्न मात्र लाडक्या बहिणींच्या मनात अजूनही कायम आहे.

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती (SC) घटकातील पात्र लाभार्थी महिलांसाठी ३४४.६२ कोटी रुपयांचानिधी वितरीत करण्यास अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे.

या संदर्भातील शासन निर्णय २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे. पात्र लाभार्थी महिलांना सप्टेंबर २०२६ महिन्याचा आर्थिक लाभ देण्यासाठी ३४४.६२ कोटी रुपयांचा निधी महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिव यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे.

सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जाती घटकांसाठीच्या विशेष घटक कार्यक्रमांतर्गत या योजनेसाठी एकूण ३,००० कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. नोंदणी केलेल्या महिलांची काटेकोरपणे छाननी करून केवळ पात्र महिलांनाच लाभ दिला जात असल्याची खात्री करण्याची संपूर्ण जबाबदारी महिला व बाल विकास विभागाची असणार आहे. हा निधी फक्त अनुसूचित जाती आणि नव बौद्ध प्रवर्गातील महिलांसाठीच खर्च केला जाईल, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना काटकसरीचे धोरण अवलंबून नियमांचे पालन करण्याचे तसेच प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत केलेल्या खर्चाचा व भौतिक निष्पत्तीचा अहवाल समाजकल्याण आयुक्तांना पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.