लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जांची काटेकोर पडताळणीसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या योजनेतील अपात्र लाभार्थी शोधण्यासाठी राज्य सरकारने प्राप्तिकर विभागाकडे या अगोदरच अहवाल मागितला आहे. मात्र, अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षा असलेल्या या अहवालासाठी राज्य सरकारने आता इन्कम टॅक्ससोबत सामंजस्य करार करण्याचे जवळपास निश्चित केले आहे. .

लवकरच यावर शिक्कामोर्तब केले जाणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. 'लाडक्या बहिणीं' बाबतच्या माहितीची गोपनीयता कायम ठेवण्यासाठी हा सामंजस्य करार केला जाणार आहे.

राज्यात आतापर्यंत किती लाडकींचे अर्ज बाद झालेत ते पाहूया...

संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी - 2 लाख 30 हजार

वय वर्षे 65 पेक्षा जास्त असलेल्या महिला - 1 लाख 10 हजार

कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे चारचाकी गाडी असलेल्या, नमोशक्ती योजनेच्या लाभार्थी आणि स्वेच्छेने योजनेतून नाव मागे घेणाऱ्या महिला - 1 लाख 60 हजार

एकूण अपात्र महिला - 5 लाख

खरंतर महायुती सरकारला लाडकी बहीण योजना डोईजड झाल्याचं वास्तव आहे. सत्ताधारी पक्षाचे नेते ते मान्यही करतायेत. राज्याचा मोठा निधी लाडकीकडे वळाल्यानं इतर विभागांच्या विकास कामांवर परीणाम झाला आहे. शिंदे सेनेचे मंत्री यावर उघडपणे बोलून दाखवत आहेत.

सरकारी तिजोरी रिकामी असल्यानेच वाढीव 2100 रुपयांचा हफ्ता देण्याचा चकार शब्द सरकार काढत नाही. उलट इन्कम टॅक्स विभागाच्या मदतीने अपात्र अर्जदारांना शोधलं जात आहे. त्यामुळे आगामी काही महिन्यात लाडकीची संख्या आणखी घटण्याची शक्यता आहे.