Ladki Bahin Yojana installment beneficiary list : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर अखेर १ कोटी ६६ लाख पात्र महिलांची अंतिम यादी तयार केली आहे. त्यामुळे ज्या महिलांच्या ई-केवायसीमध्ये त्रुटी होत्या किंवा पडताळणी प्रलंबित होती, त्यांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे. ईकेवायसीनंतर ६६ लाख महिलांना वगळण्यात आले आहे.

प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, अर्जांची छाननी आणि ई-केवायसी पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच पात्र लाभार्थ्यांचा हा आकडा निश्चित करण्यात आला आहे. आता या पात्र महिलांच्या बँक खात्यात थेट डीबीटी (DBT) द्वारे हप्त्याचे पैसे जमा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जर तुम्हीही या योजनेसाठी अर्ज केला असेल, तर लगेचच अधिकृत पोर्टलवर जाऊन तुमचे नाव या अंतिम यादीत आहे की नाही, हे तपासून घ्या.

अपात्र किंवा दुबार लाभार्थ्यांना ओळखण्यासाठी आणि फक्त पात्र महिलांनाच १५०० रूपयांचा लाभ देण्यासाठी सरकारकडून ईकेवायसी प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. त्यामुळे यापुढे लाडकी बहीण योजनेचे १,५०० रूपयाची मासिक मदत पात्र लाभार्थी महिलांच्याच खात्यावर जमा होणार आहे. महिला आणि बाल विकास राज्यमंत्री मेघना सकोरे-बोर्डीकर यांनी टीओआयला सांगितले की, ही प्रक्रिया पूर्ण झाली असून लाभार्थी डेटाबेस अंतिम करण्यात आला आहे.

सर्व पडताळणी आणि ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. छाननीनंतर, पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम संख्या १.६६ कोटी झाली आहे. ६६ लाख लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले कारण त्यांनी अनिवार्य ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नव्हती, अथवा त्या अपात्र होत्या. जून महिन्याचा हप्ता या सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा झालेला आहे, असे बोर्डीकर यांनी सांगितले. पडताळणीमध्ये लाभार्थी सरकारी कर्मचारी, आयकर भरणारे किंवा इतर सरकारी योजनांचे लाभार्थी आहेत का? हे तपासणे महत्त्वाचे होते. डेटाबेसमध्ये आढळलेल्या पुरुष लाभार्थ्यांनाही वगळण्यात आले आहे, असे बोर्डीकर यांनी सांगितले.

अपात्र लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळत असल्याचे समोर आल्यानंतर सरकारवर टीकेची झोड उडाली होती. विरोधकांकडून यावरून सत्ताधाऱ्यांना धाऱ्यावर धरण्यात आले होते. त्यामुळे सरकारकडून तात्काळ ईकेवायसी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. यात ६६ लाख लाभार्थी अपात्र आढलल्या. याआधी महिला व बाल विकास विभागाने सांगितले होते की, या योजनेअंतर्गत २.६३ कोटी महिलांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी २.४७ कोटी महिला पात्र ठरल्या आणि त्यांना लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली. दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे एक प्रमाणित लाभार्थी डेटाबेस तयार झाला आहे, जो आता या योजनेअंतर्गत भविष्यातील सर्व देयकांसाठी आधार म्हणून काम करेल.