मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून कमी केलेल्या महिलांची संख्या 9 लाखांवर जाण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी एका पेक्षा जास्त सरकारी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या 5 लाख महिलांची नावं कमी करण्यात आली होती. आता राज्यात सुरू असलेल्या छाननी प्रक्रियेनंतर फेब्रुवारी महिन्यात आणखी 2 लाख लाभार्थी अपात्र ठरणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय.

तसंच सरकारी कर्मचारी असलेल्या महिला तसंच दिव्यांग असणाऱ्या 2 लाख बहिणीही अपात्र ठरण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. अपात्र बहिणींची संख्या वाढत असल्यानं राज्य सरकारचे थेट 945 कोटी रुपये वाचणार आहेत. कोणत्या योजनेतून नावं वगळण्यात आली आहेत पाहूयात...

9 लाख 'लाडक्या' अपात्र

- संजय गांधी निराधार योजना - 2 लाख 30 हजार

- 65 वर्षांहून अधिक वय असलेल्या - 1 लाख 10 हजार

- कारधारक, नमोशक्ती योजना लाभार्थी, स्वेच्छेनं नाव मागे घेणाऱ्यांची संख्या - 1 लाख 60 हजार

- फेब्रुवारीत छाननी प्रक्रियेनंतर 2 लाख अपात्र ठरल्याची माहिती

- सरकारी कर्मचारी, दिव्यांगांमधून 2 लाख महिला अपात्र ठरण्याचा अंदाज

सरकारनं योजनेच्या निकषांची कसून तपासणी सुरू केल्यानं लाडकीची संख्या घटत चालली आहे. ही संख्या 10 ते 15 लाखांच्या घरात जाण्याची शक्यता खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी सकाळ मीडिया ग्रूपच्या कार्यक्रमात व्यक्त केली आहे. दरम्यान निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू केलेल्या या योजनेवरुन विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं आहे.

यापूर्वीच अपात्र ठरलेल्या पाच लाख लाडकींमुळे राज्याच्या तिजोरीला साडे चारशे कोटींचा फटका बसलाय. आता पुन्हा तिजोरीवर भार पडू नये यासाठी राज्य सरकारनं काटेकोर पडताळणी सुरु केली आहे. त्यासाठी आयकर विभागाचीही मदत घेतली जाणार आहे. या पडताळणीमुळे केवळ गरजू आणि निकषपात्र लाडकींनाच योजनेचा लाभ मिळणार अशी अपेक्षा असली तर याआधी अपात्र लाडकींना वाटप झालेल्या पैश्यांच काय हा प्रश्न उरतोच.