भारत आणि युनायटेड किंगडम (ब्रिटन) यांच्यातील व्यापार संबंधांमध्ये एक नवीन पर्व सुरू होणार आहे. या दोन देशांमधील 'सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार' (CETA) १५ जुलै २०२६ पासून अधिकृतपणे अंमलात येईल. यासह त्याच दिवशी एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा करारही (DCC) अंमलात येणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे केवळ ९९ टक्के भारतीय उत्पादनांनाच यूकेच्या बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे, शिवाय भारतीय व्यावसायिकांसाठी दुहेरी कर आकारणीतून मिळणाऱ्या सवलतीचा कालावधीही तीन वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत वाढवला जाणार आहे.

भारतीय वस्तूंसाठी ब्रिटेनच्या बाजार झाला कर मुक्त

या नव्या व्यापारिक करार लागू झाल्यानं भारतीय निर्यातदारांना मोठा फायदा होणार आहे. ज्या भारतीय वस्तूंवर मोठा टॅक्स लावला जात होता. परंतु आता करार लागू झाल्यानं कोणताच कर लागणार नाही. यात प्रक्रिया केलेले अन्न (७० टक्क्यांपर्यंत), सागरी उत्पादने (२१.५ टक्के), अभियांत्रिकी व वाहन सुटे भाग (१८ टक्के), चामडे व पादत्राणे (१६ टक्के) आणि कापड उद्योग (१२ टक्क्यांपर्यंत) यांवरील भरमसाठ आयात शुल्क आता शून्य होणार आहे. म्हणजेच काय भारतातील लहान-मोठ्या कारखान्यांमधील उत्पादने, तसेच शेतकरी आणि मच्छिमारांचा माल आता ब्रिटिश बाजारपेठांमध्ये योग्य दराने विकला जाणार आहे. यामुळे भारतातील उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल.

सेवाक्षेत्रासाठी कराराचा फायदा होणार?

फक्त वस्तू नाही तर भारतातील सेवा क्षेत्रासाठीही हा करार एक टर्निंग पॉइंट असणार आहे. ब्रिटनने भारताला अशा १३७ सेवा क्षेत्रांमध्ये प्रवेश मिळणार आहे, ज्यामध्ये आपले वर्चस्व आहे. यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान (IT), व्यावसायिक सेवा, शिक्षण, दूरसंचार आणि आरोग्यसेवा यांचा समावेश आहे.

ब्रिटेन जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार दिलासा

नव्या सामंजस्य सुरक्षा करारनुसार आता अस्थायी पद्धतीने ब्रिटेनमध्ये काम , नोकरी करण्यासाठी जाणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. नोकरदारांना तेथे पाच वर्षांपर्यंत दुहेरी सामाजिक सुरक्षा योगदानातून (दुहेरी कर आकारणीतून) सवलत मिळेल. याचा थेट आर्थिक लाभ ७५,००० हून अधिक नोकरदारांना तसेच सुमारे ९०० कंपन्यांना होईल. यासह एका नवीन आणि विशेष व्यवस्थेअंतर्गत १,८०० भारतीय आचारी (शेफ), योग प्रशिक्षक आणि शास्त्रीय संगीतकार यांनाही दरवर्षी यूकेमध्ये काम करण्याची विशेष संधी मिळेल.