जर तुम्हाला ITR दाखल करण्यासाठी दरवर्षी चार्टर्ड अकाउंटं शोधण्यासाठी पळापळ करावी लागते. त्यामुळे फॉर्म भरण्याचा कंटाळा आलाय, तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सरकारने २०२६ चा मसुदा आयकर नियम सादर केला आहे. हे १९५६ च्या जुन्या नियमांची जागी लागू होणार आहेत. यामुळे कर भरण्याचा त्रास लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. दरम्यान तुम्ही म्हणाल की नवीन सुविधा कधी लागू होईल. तर लक्षात घ्या सरकारने ठरवलेल्या वेळेच्या आतच नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत.

तुम्हाला आता तुमचा पगार किंवा व्याजाची माहिती मॅन्युअली भरण्याची आवश्यकता नाही. तुमचा डेटा तुमच्या पॅन कार्डशी आपोआप सिंक होईल. तुम्हाला फक्त तो पडताळून सबमिट करावा लागेल. कर स्लॅबशी संबंधित समस्या दूर करण्यासाठी नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. यामुळे मध्यमवर्गीयांना मोठ्या कपाती सहन कराव्या लागणार नाहीत. जर तुम्ही फॉर्म भरताना कोणताही नियम निवडला नाही, तर सिस्टम आपोआप नवीन कर नियम निवडेल.

आधी तुम्हाला ITR-1 किंवा ITR-2 भरायचे की नाही हे निवडावे लागायचं. २०२६ पासून एक स्मार्ट फॉर्म उपलब्ध होईल जो तुमच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांवर आधारित तुमचे उत्पन्न आपोआप निवडेल. स्मार्ट प्रोसेसिंगमुळे आता परतावा तुमच्या बँक खात्यात आठवड्यांऐवजी काही दिवसांत पोहोचेल.

सरकार १ एप्रिल २०२६ पासून नवीन नियम लागू करणार आहे, याची माहिती खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६ च्या अर्थसंकल्प मांडताना दिलीय. त्यामुळे या वर्षापासून कर भरणे ऑनलाइन वस्तू ऑर्डर करण्याइतकं सोपे होणार आहे.

आजकाल सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे कर प्रणाली (रिजीम) निवडीचा आहे. याचीही माहिती घेऊ. जर तुमच्याकडे मोठे गृहकर्ज असेल, तुम्ही मुलांचे हायस्कूलची फी भरत असाल आणि एलआयसी/पीपीएफमध्ये गुंतवणूक करत असाल, तर जुन्या पद्धतीचा अवलंब करा. कारण यामध्ये तुम्हाला ८० सी ते ८० यू पर्यंत वजावटीचा लाभ मिळू शकतो.

जर तुम्हाला गुंतवणूक कागदपत्रे हाताळण्याचा त्रास टाळायचा असेल आणि कमी कर दरांचा फायदा घेऊन तुमचा इन-हँड पगार थेट वाढवायचा असेल तर. यासह,जर तुम्ही कोणतेही कर्ज घेतले नसेल किंवा गुंतवणूक केली नसेल तर तुम्ही नवीन पद्धतीचा अवलंब करावा.