विकास मिरगणे, नवी मुंबई प्रतिनिधी

Maharashtra Housing SocietyRedevelopment Rules : राज्यभरातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या (Co-operative Housing Societies) पुनर्विकासात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सभासदांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जाहीर केला आहे. या नव्या धोरणात्मक निर्णयामुळे आता विकासकांची (Developers) मनमानी पूर्णपणे थांबणार असून, ठाणे आणि नवी मुंबईसह राज्यातील हजारो गृहनिर्माण संस्थांमधील सभासदांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्यात सध्या अनेक शहरांमध्ये पुनर्विकासाचे वारे वाहत असून, विशेषतः ठाणे आणि नवी मुंबई परिसरामध्ये पुनर्विकासाचे अनेक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. मात्र, या प्रक्रियेत नागरिकांची दिशाभूल व फसवणूक होत असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे नवी मुंबई जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर हे गेल्या अनेक दिवसांपासून मंत्रालयात सातत्याने पाठपुरावा करत होते. या विषयावर नगर विकास मंत्री यांच्याशी पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर शासनाने हा धोरणात्मक निर्णय घेत नवीन नियमावली जाहीर केली आहे.

विकासकांच्या मनमानीला बसणार चाप

पूर्वी पुनर्विकास प्रक्रियेत अपारदर्शक निविदा प्रक्रिया, विकासकांकडून होणारा विलंब, सभासदांना विश्वासात न घेता निर्णय घेणे आणि भाडे थकवणे अशा अनेक गंभीर तक्रारी समोर येत होत्या. या सर्व गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासनाने खालीलप्रमाणे अत्यंत कठोर व पारदर्शक नियमावली लागू केली आहे:

नवीन नियमावलीतील ५ महत्त्वाचे बदल:

पुनर्विकासाच्या विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी (SGM) एकूण सभासदांपैकी किमान ५१% सभासदांची प्रत्यक्ष उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच, पुनर्विकासाचा अंतिम निर्णय केवळ ५१% पेक्षा जास्त बहुमतानेच घेतला जाईल.

पाया उभारणी प्रमाणपत्र (Plinth Completion Certificate) मिळाल्यापासून विकासकाला २ वर्षांच्या आत बांधकाम पूर्ण करावे लागेल. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत ही मुदत जास्तीत जास्त ३ वर्षांपर्यंत वाढवता येईल.

विकासकाची निवड करताना पारदर्शकता राहावी यासाठी निबंधक (Registrar) कार्यालयाकडून प्राधिकृत अधिकारी (Authorized Officer) नियुक्त केला जाईल. त्यांच्याच प्रत्यक्ष उपस्थितीत निवड सभा पार पडेल.

विकासकाला प्रकल्पाच्या एकूण मूल्याच्या प्रमाणात बँक गॅरंटी (Bank Guarantee) देणे सक्तीचे केले आहे. याशिवाय, नवीन घर मिळेपर्यंत सभासदांना पर्यायी घर किंवा दरमहा वेळेवर भाडे देणे विकासकावर बंधनकारक राहील.

वीन सदनिकांचे (Flats) वाटप हे पारदर्शक सोडत (Lottery) पद्धतीनेच होईल. तसेच, गैरप्रकार टाळण्यासाठी संपूर्ण विशेष सभेचे व्हिडिओ चित्रीकरण (Video Recording) करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

सभासदांचे हित जपले जाणार

शासनाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे पुनर्विकास प्रक्रियेतील दलाली, अपारदर्शकता आणि विकासकांची दादागिरी संपुष्टात येणार आहे. वेळेत आणि हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने राज्यातील लाखो गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांमधून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.