तुम्ही बॅचलर आहात आणि तुम्हाला मुंबई पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात भाड्याने राहायला घरमालक परवानगी देत नाहीये? तर ही बातमी तुमच्यासाठी. राज्यातील मोठंमोठ्या शहरांमध्ये नोकरी किंवा शिक्षणासाठी अनेक तरुण तरुणी तरुणींना घर शोधताना अनेकदा अडचणींचा सामना करावा लागतो. कोणत्याही सोसायटीत घर घेताना "आम्ही बॅचलर आहोत" असे सांगितल्यास त्या घरमालकाच्या भुवया उंचावतात आणि तो सोसायटीच्या नियमावलीचे पाढे वाचतो. तसेच काही ठिकाणी सोसायटीच्या गेटवरच, “आमच्या सोसायटीत बॅचलर्सना घर दिले जात नाही”, असे सांगून त्यांना रोखले जाते. मात्र, केवळ व्यक्ती अविवाहित आहे म्हणून तिला घर भाड्याने देण्यास सोसायटी मनाई करू शकते का? जाणून घेऊया.

सर्वप्रथम, सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना रहिवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि शिस्तीसाठी नियम करण्याचा अधिकार असतो. मात्र, हे नियम कायद्याच्या चौकटीत असणे आवश्यक आहे. केवळ ‘बॅचलर’ किंवा ‘सिंगल’ असल्याच्या कारणावरून सर्वांनाच सरसकट नकार देण्याचा अधिकार सोसायटीला नाही. भारतीय संविधानातील कलम 15 भेदभावाविरोधात संरक्षण देते; मात्र हे कलम मुख्यतः राज्याच्या भेदभावाविरुद्ध लागू होते. त्यामुळे खासगी गृहनिर्माण सोसायटीच्या प्रत्येक निर्णयाला थेट कलम 15 लागू होते, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. त्याचवेळी सोसायटीचे उपनियम आणि ठराव हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, संबंधित नियम तसेच इतर लागू कायद्यांच्या अधीन असतात.

फ्लॅट मालकाला भाडेकरू ठेवताना सोसायटीच्या प्रक्रियांचे पालन करावे लागू शकते. भाडेकरार, पोलिसांना आवश्यक माहिती देणे आणि सोसायटीला भाडेकरूची माहिती सादर करणे यासंदर्भातील स्थानिक नियम तपासणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक प्रकरणात NOC आवश्यक आहेच, असेही सार्वत्रिकपणे म्हणता येत नाही. जर एखाद्या सोसायटीने केवळ वैवाहिक स्थितीच्या आधारावर भाडेकरूला अडवले, तर संबंधित ठराव किंवा नियमाची लेखी प्रत मागणे उपयोगी ठरू शकते.

वाद कायम राहिल्यास संबंधित सहकारी विभागातील निबंधक/उपनिबंधकांकडे तक्रार करण्याचा पर्याय उपलब्ध असू शकतो. धमकी, शिवीगाळ किंवा अडवणूक झाल्यास पोलिसांकडेही दाद मागता येते. महत्त्वाचे म्हणजे, बॅचलर्सना सरसकट लक्ष्य करण्याऐवजी सोसायटीने सर्व रहिवाशांसाठी समान शिस्तीचे नियम लागू करणे अपेक्षित आहे. मोठ्या आवाजात पार्ट्या, गैरवर्तन किंवा बेकायदेशीर कृत्य झाल्यास त्यावर कारवाई करता येते; मात्र “लग्न झालेले नाही” हा एकटाच निकष पुरेसा आहे का, हे प्रत्येक प्रकरणातील कायदेशीर परिस्थिती आणि सोसायटीच्या लागू नियमांवर अवलंबून असते.