नवीन आर्थिक वर्षात इनकम टॅक्स रिटर्न (ITR) दाखल करण्याची वेळ जवळ आलीय. यासोबतच पुढील वर्षासाठी कर बचतीचे नियोजन देखील सुरू होईल. पण अजूनही अनेक करदाते आहेत ते कर व्यवस्थेबद्दल गोंधळलेले आहेत. कारण, त्यांच्यासाठी नवीन कर व्यवस्था निवडावी की जुनी कर व्यवस्था सर्वोत्तम पर्याय आहे. केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2024 पासून नवीन कर प्रणालीला डीफॉल्ट कर प्रणाली बनवले आहे. 67 % करदात्यांनी नवीन कर प्रणाली स्वीकारलीय, परंतु बरेच करदाते अजूनही जुन्या कर प्रणालीत आहेत.

जुन्या कर पद्धतीत, तुम्ही गृहकर्ज, एचआरए आणि सर्व गुंतवणुकीच्या आधारावर कर सवलतीचा दावा करू शकतात. जर तुमचे उत्पन्न 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न असेल तर त्यावर कोणताही आयकर आकारला जात नाही. हा नवीन कर प्रणालीचा फायदा आहे. जर तुम्ही काही गुंतवणूक केली असेल तर तुम्ही त्यावर दावा करू शकणार नाहीत. पण जर तुम्ही नवीन कर प्रणाली घेतली असेल तरीही तुम्ही गृहकर्जावरील सवलतीचा लाभ घेऊ शकता.

स्वतःच्या ताब्यात असलेल्या मालमत्तेवर कोणतीही सूट नाही

नवीन कर प्रणालीमध्ये तुम्हाला गृहकर्जावर थेट कर सूट मिळणार नाही. पण तुम्ही त्यातून निश्चितच २ लाख रुपयांपर्यंत बचत करू शकता. ते कसं हे जाणून घेऊ, नवीन पद्धतीत गृहकर्जावर तुम्हाला करसवलत तेव्हाच मिळेल जेव्हा मालमत्ता 'भाड्याने' दिली असेल. या प्रकरणात मालमत्ता स्वतः ताब्यात घेण्याची आवश्यकता नाही. यामध्ये फक्त मानक डिडक्शन आणि एनपीएस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वैध असतं. म्हणजे जर तुम्ही तुमचे घर भाड्याने दिले असेल तरच होम लोनवर व्याजवरील सूट मिळेल.

जुन्या कर प्रणालीमध्ये गृहकर्जावर सूट कशी मिळते

जर तुम्ही जुन्या करप्रणालीत असाल, तर तुम्ही आयकर कायद्याच्या कलम 80C आणि 24(b) सह विविध कलमांखाली तुमच्या गृहकर्जावर कर सूट मिळवू शकता.

कलम 80सी अंतर्गत गृहकर्ज घेताना, सुरुवातीला मूळ रक्कम भरावी लागते. कोणत्याही आर्थिक वर्षात कलम 80सी अंतर्गत मूळ रकमेची परतफेड केल्यास आयकरात 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची सूट उपलब्ध आहे.

कलम 24 (ब) अंतर्गत गृहकर्जावरील व्याज दोन श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहे - बांधकामापूर्वीच्या कालावधीसाठी व्याज आणि बांधकामानंतरच्या कालावधीसाठीच व्याज. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरच्या कालावधीत भरलेल्या व्याजावर आयकर कायद्याच्या कलम 24ब अंतर्गत 2 लाख रुपयांपर्यंत कर सूट उपलब्ध आहे.

बऱ्याचदा लोक बांधकामाधीन मालमत्तेसाठी गृहकर्ज घेतात. नंतर तो त्याचा ताबा घेतो. अशा व्यक्तींसाठी, कलम 24ब अंतर्गत बांधकाम पूर्ण होण्यापूर्वीच्या कालावधीसाठी 5 वर्षांपर्यंतच्या व्याजावर (5 समान हप्त्यांमध्ये) कर कपातीचा दावा केला जाऊ शकतो.