१ एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरु होणार आहे. १ एप्रिलपासून जीएसटीचे काही नवीन नियम लागू होणार आहेत. २०१७ पासून जीएसची लागू झाला आहे. जीएसटीचे नियम अधिक सोपे करण्यासाठी नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत.

१. ई-वे बिल आणि ई-ईनव्हॉइस सुरक्षा

एनआयसीने त्यांच्या ई-वे बिल आणि ई-इनव्हॉइस सिस्टीम अपग्रेड केल्या आहेत. यामुळे अनऑथोराइज्ड अॅक्सेस रोकण्यासाठी हे अपग्रेड करण्यात आले आहेत. जर कोणी शॉर्ट कट पद्धतीने प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला तर ते टॅक्स ऑथोरिटीजच्या नजरेत येतील.

२. मल्टी फॅक्टर ऑथेंटिकेशन

आता टॅक्सपेयर्सला मल्टी फॅक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य असणार आहे. आता टर्नओव्हरच्या अटी राहणार नाहीये. तुम्हाला प्रत्येक प्रोसेससाठी ओटीपी आणि व्हेरिफिकेशनचे पालन करावे लागणार आहे.यामुळे अजून सुरक्षितता होईल.

३. ई-वे बिल एक्सपायरी

तुम्ही आता ई-वे बिल १८० दिवसांच्या आता भरायचे आहे. याची एक्सटेन्शन लिमिट ३६० दिवस असणार आहे. यामुळे तुम्हाला मागच्या वर्षीचे ई-बिल वापरता येणार नाही.

४. जीएसची ७ ची फायलिंग

जर तुम्ही TDS साठी जीएसटीआर- 7 फाइल करत असाल तर कोणत्याही महिन्यात मध्येच सोडू शकत नाही. तुम्हाला क्रमानुसारच जीएसटीआर- 7 फाइल करावे लागणार आहे.

५. डायरेक्टर्ससाठी बायोमॅट्रिक ऑथोंटिकेशन

आता प्रमोटर्स आणि डायरेक्टर्संना बायोमेट्रिक ऑथेटिंकेशन सुविधा दिली जाणार आहे. यासाठी तुम्हाला जीएसटी सुविधा केंद्रात जावे लागणार आहे. फक्त पॅन आणि आधार कार्डवरुन तुमचे व्हेरिफिकेशन होणार आहे.

६. IDS रजिस्ट्रेशन

आता बिझनेससाठी एकाच पॅन कार्डमधून जीएसटीने अनेक रजिस्ट्रेशन केले जातात. याच पार्श्वभूमीवर आता इनपुट सर्व्हिस डिस्ट्रिब्युटर रजिस्ट्रेशन करावे लागणार आहे. यामुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिटचे डिस्ट्रिब्युशन अधिस सुलभ होणार आहे. जर तुम्ही हे रजिस्ट्रेशन केले नाही तर तुम्हाला दंड भरावा लागेल.