राष्ट्रीय महामार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या दिव्यांग नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने FASTag संदर्भातील नियमांमध्ये महत्त्वाचा बदल केला आहे. टोलमाफीचा लाभ घेणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींना आता दरवर्षी FASTag चे नूतनीकरण करण्याची गरज भासणार नाही. नवीन नियमांनुसार FASTag ची वैधता संबंधित व्यक्तीच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणावर ठरणार आहे. हा बदल २ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू झाला आहे.

आतापर्यंत टोलमाफीसाठी पात्र असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींना FASTag साठी दरवर्षी नूतनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत होती. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे पुन्हा सादर करावी लागत असल्याने लाभार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता ही प्रक्रिया अधिक सोपी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन नियमानुसार, ७० टक्के ते १०० टक्के दिव्यांगत्व असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांचा टोलमुक्त FASTag तब्बल पाच वर्षांसाठी वैध राहणार आहे.

त्यामुळे अशा नागरिकांना दरवर्षी FASTag नूतनीकरणासाठी प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.तर ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक, मात्र ७० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असलेल्या लाभार्थ्यांच्या FASTag ची वैधता तीन वर्षे असेल. संबंधित कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर नियमानुसार त्याचे नूतनीकरण करता येईल. ही सवलत सर्व वाहनांना लागू होणार नाही. दिव्यांग व्यक्तींच्या वापरासाठी विशेष स्वरूपात तयार करण्यात आलेली पात्र वाहने या नियमांमध्ये येतील.

FASTag मिळवताना दिव्यांगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र, UDID कार्ड किंवा संबंधित अधिकृत कागदपत्रे आवश्यक आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी आपली कागदपत्रे अद्ययावत आणि वैध ठेवणे महत्त्वाचे आहे.दरम्यान, FASTag ची वैधता तीन किंवा पाच वर्षे वाढले असून ५ वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर FASTag चे पुन्हा नूतनीकरण करावे लागेल. त्यावेळी लाभार्थ्याची पात्रता, दिव्यांगत्वाची कागदपत्रे आणि राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम, २००८ यानुसार आवश्यक अटींची पूर्तता तपासली जाईल. या बदलामुळे दिव्यांग नागरिकांना वारंवार FASTag नूतनीकरण करण्याची गरज नाही.