कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने केंद्र सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. EPFO म्हणजेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेअंतर्गत अनिवार्य कव्हरेजसाठी असलेली वेतन मर्यादा १५,००० वरून २५,००० रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्या १५,००० ते २५,००० दरम्यान मासिक वेतन असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना EPFOच्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत समाविष्ट होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

सध्याची ₹ १५,०००ची वेतन मर्यादा सप्टेंबर २०१४ मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर या मर्यादेत बदल झालेला नव्हता. गेल्या काही वर्षांत वेतन आणि उत्पन्नाच्या पातळीत झालेली वाढ लक्षात घेऊन ही मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयाचा सर्वात महत्त्वाचा परिणाम कर्मचारी बचत आणि निवृत्तीच्या निधीवर होऊ शकतो.

EPFOशी जोडलेल्या कर्मचाऱ्यांना EPFसोबत EPS म्हणजे कर्मचारी पेन्शन योजना आणि EDLI म्हणजे कर्मचारी ठेव-संबंधित विमा यांसारख्या सुविधांचा लाभ मिळतो. त्यामुळे नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा अधिक मजबूत होऊ शकते.

मात्र, या बदलाचा प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या हातात येणाऱ्या पगारावर किंवा EPFमधील योगदानावर नेमका किती परिणाम होईल, हे त्यांच्या वेतन रचनेनुसार आणि लागू नियमांनुसार ठरणार आहे. नवीन वेतन मर्यादा लागू करण्यासाठी EPFO आणि केंद्रीय कामगार मंत्रालयाकडून आवश्यक प्रशासकीय तसेच वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे सरकारच्या खर्चातही वाढ होणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, या बदलासाठी दरवर्षी सुमारे ₹११,३३९ कोटी खर्च अपेक्षित असून सध्याची अंदाजे बजेटीय मदत ₹१०,२५० कोटी आहे. पाच वर्षांचा अंदाजे खर्च सुमारे ₹५६,६९६ कोटी असल्याचे सांगितले जात आहे.

एकूणच, ₹१५,००० वरून ₹२५,००० अशी वेतन मर्यादा वाढल्यास EPFOच्या सामाजिक सुरक्षा कव्हरेजमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र अंतिम अंमलबजावणी, योगदानाची गणना आणि लागू होणारे नियम स्पष्ट झाल्यानंतरच कर्मचाऱ्यांवरील प्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम समोर येईल.