कर्मचारी भविष्य निधी संघटना भविष्य निधीच्या नियमात १२ वर्षानंतर बदल करण्यात येत आहे. या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर मोठा परिणाम होणार आहे. सरकार ईपीएफसाठीची वेतन मर्यादा वाढवण्याचा विचार करत आहे. पुढील महिन्यात होणाऱ्या ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) बैठकीत या प्रस्तावाला अंतिम स्वरूप देण्यात येईल, अशी शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम तुमच्या महिन्याला मिळणाऱ्या पगारावर, पीएफ निधीवर आणि सेवानिवृत्ती पेन्शनवर होणार आहे.

ईपीएफओने २०१४ मध्ये पगाराची मर्यादा शेवटची सुधारित केली होती.ही मर्यादा दरमहा ₹६,५०० रुपये होती, त्यात वाढ करत १५,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. तेव्हापासून गेल्या १२ वर्षांत महागाई आणि सरासरी पगारात लक्षणीय वाढ झाली आहे. परंतु पीएफ योगदानासाठीचा मूळ पगार ₹१५,००० वर स्थिर राहिला आहे. स्थिर वेतन मर्यादेमुळे अनेक मध्यम-उत्पन्न गटातील कामगार सामाजिक सुरक्षेच्या पूर्ण लाभांपासून वंचित राहिलेत.

आता ही मर्यादा प्रति महिना २५,००० रुपयांपर्यंत वाढवली जाणार आहे. हा निर्णय खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बदल घडवणारा ठरण्याची शकता आहे. वेतन मर्यादेतील या वाढीमुळे अधिक कर्मचारी ईपीएफ योजनेअंतर्गत येतील आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षेचे लाभ मिळतील. या बदलाचा पहिला आणि सर्वात तात्काळ परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारावर होणार आहे. सध्या जर तुमचा मूळ पगार १५००० हजार पेक्षा जास्त असेल, तर कंपनी केवळ ₹ १५००० वर आधारित १२ % पीएफ अनिवार्यपणे कापत असते.

मात्र २५००० रुपयांच्या नवीन मर्यादेमुळे, १२% कपात या वाढलेल्या आधारावर केली जाईल. याचा अर्थ असा की, १५००० ते ₹ २५००० रुपयांच्या दरम्यान पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून जास्त पीएफ कपात होईल. त्यांच्या हातात येणारा पगार किंचित कमी होऊ शक्यता आहे.

पेन्शन आणि पीएफ कॉर्पसवर होणारा परिणाम

पगारात थोडी कपात करण्याच्या बदल्यात तुम्हाला मिळणारा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तुमचा सेवानिवृत्ती निधी (पीएफ कॉर्पस). नियोक्ता (मालक) कर्मचाऱ्याइतकीच रक्कम ईपीएफमध्ये योगदान देण्यास बांधील असतो. पगाराची मर्यादा वाढल्याने कंपनीचे योगदानही वाढेल. परिणामी कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेत (EPS) जमा होणारा हिस्साही वाढेल. पगाराच्या मर्यादेतील या वाढीमुळे तुमच्या भविष्यातील निवृत्तीवेतनाची रक्कम वाढेल.