EPFO ने पीएफसाठीची वेतन मर्यादा (Wage Ceiling) १५,००० रुपयांवरून वाढवून २५,००० रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा पगार (Take-Home Salary) कमी होईल का, अशी भीती अनेक कर्मचाऱ्यांनी व्यक्ती केली होती. पण केंद्र सरकारच्या कामगार मंत्रालयाने यावर स्पष्टीकरण दिले. त्याशिवाय पगारात कोणतीही कपात करू नका, असे सर्व कंपन्यांना आणि मालकांना कडक निर्देश दिले आहेत.

पगारात कोणतीही कपात नाही: वेतन मर्यादा २५,००० रुपये झाली असली तरीही कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या हातात येणाऱ्या पगारातून (Take-Home Salary) एक रुपयाचीही कपात केली जाऊ नये, असे सरकारने बजावले आहे. पीएफची मर्यादा वाढल्यामुळे जो अतिरिक्त पीएफ जमा करावा लागेल, त्याचा भार कंपन्यांनी स्वतः उचलावा आणि कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात (Basic Salary) कपात करू नये.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या दरमहा पगारावर कोणताही वाईट परिणाम होणार नाहीच. त्याशिवाय त्यांच्या पीएफ खात्यात जमा होणारी रक्कम वाढल्यामुळे निवृत्तीनंतर (Retirement) मिळणारा निधी आणि पेन्शनचा फायदा खूप मोठा असेल. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या नवीन निर्णयामुळे आता १ कोटी नवीन ईपीएफओ सदस्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ईपीएफओ अंतर्गत अनिवार्य वेतन मर्यादा दरमहा 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे 51 लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कक्षेत येण्याची शक्यता आहे. 2004 ते 2014 या काळात ईपीएफओ वेतन मर्यादेत कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. त्यानंतर सप्टेंबर 2014 मध्ये ती वाढवून 15,000 रुपये करण्यात आली. गेल्या काही वर्षांमधील वेतनातील सातत्यपूर्ण वाढ, वाढते उत्पन्न आणि औपचारिक रोजगाराचा झालेला विस्तार लक्षात घेऊन, ही मर्यादा 25,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतल.

सध्या, दरमहा 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त वेतनावर नोकरी सुरू करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा ईपीएफ प्रणालीमध्ये आपोआप समावेश होत नाही; त्यामुळे तो अनिवार्य भविष्य निर्वाह निधी , पेन्शन आणि संबंधित विमा संरक्षणाच्या कक्षेच्या बाहेर राहतो. ही मर्यादा 25,000 रुपयांपर्यंत वाढवल्यामुळे 15,000– Rs.25,000 रुपये वेतन श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचा एक मोठा गटाला लाभ मिळणार आहे.