नीटनंतर देशात सर्वाधिक चर्चेचा आणि वादाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे इथेनॉलचा. सरकारनं पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय़ घेतल्यामुळे जुन्या वाहनधारकांनी याला जोरदार विरोध केला. अनेकांनी वाहनं खराब होत असल्याच्या तक्रारी केल्या. आता याची दखल थेट मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांनीही घेतलीय. त्य़ांनी यावर महत्त्वाचा तोडगा सूचवलाय. काय म्हटले आहेत नागेश्वरन ते पाहूयात.

देशात सुमारे 8 कोटींपेक्षा जास्त जुनी वाहनं आहेत. त्यामुळे नागरिकांना अधिक पर्याय उपलब्ध करून देताना निदान जुन्या वाहनांसाठी तरी ‘E-10’ पेट्रोलचा पर्याय परत खुला करावा. भविष्यात E27 किंवा E30 कडे जाताना पिकांच्या पद्धती आणि पाणी-जमिनीच्या नियोजनावर विपरीत परिणाम होईल. इथेनॉलची मागणी वाढल्यास मका आणि उसासारख्या पिकांचा वापर अन्नाऐवजी इंधनासाठी होईल, ज्यामुळे खाद्यान्नाचे भाव वाढू शकतात. विशेष म्हणजे, मका हा पोल्ट्री आणि पशुखाद्याचा मुख्य भाग असल्याने, त्याच्या किंमती वाढल्यास सर्वसामान्य जनतेवर महागाईचा भार वाढेल.

त्यांनी सूचवलेल्या या महत्त्वाच्या तोडग्यावर E-10 पेट्रोल आणि डिझेल पुन्हा उपलब्ध करण्याबाबत केंद्र सरकार आणि तेल कंपन्यांमध्ये प्राथमिक चर्चा सुरू झालीय. खरंतर, एप्रिल 2023 पासून देशात तयार होणारी पेट्रोल वाहने E-20 इंधनासाठी तयार करण्यात आली आहेत. मात्र, जुन्या कोट्यवधी वाहनांची समस्या वाढलीय. त्यामुळे आता सरकार आणि तेल कंपन्यांतील चर्चेतून यासंदर्भात काय तोडगा निघणार?... देशातील 8 कोटी वाहनधारकांना सरकार दिलासा देणार का? याकडे सगळ्याचं लक्ष लागलंय.