केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. जून २०२६ मधील ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स-इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) चे आकडे जाहीर झाल्यानंतर महागाई भत्ता (DA) आणखी टक्क्यांनी वाढवण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. जर सरकारने या वाढीला मंजुरी दिली, तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ६३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. मात्र, याबाबतचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या अधिकृत घोषणेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.

कामगार ब्युरोने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, जून २०२६ मध्ये AICPI-IW निर्देशांक १५१.९ इतका नोंदवण्यात आला आहे. तसेच जुलै २०२५ ते जून २०२६ या १२ महिन्यांचा सरासरी निर्देशांक १४८.६५ वर पोहोचला आहे. याच सरासरीच्या आधारे महागाई भत्त्याची गणना सुमारे ६३.७६ टक्के इतकी होत आहे. सरकार महागाई भत्ता पूर्णांकात निश्चित करत असल्यामुळे तो ६३ टक्के निश्चित होण्याची शक्यता आहे. याआधी सुद्धा जानेवारी २०२६ मध्ये केंद्र सरकारने महागाई भत्त्यात २ टक्क्यांची वाढ केली होती.

महागाई भत्ता ठरवताना केंद्र सरकार AICPI-IW च्या मागील १२ महिन्यांच्या सरासरीच्या आधार घेते. यासाठी निश्चिम सूत्राचा वापर केला जातो. गणनेदरम्यान २०१६ या आधार वर्षाला २००१ च्या आधार वर्षाशी समान करण्यासाठी २.८८ हा गुणांक वापरला जातो. त्यानंतर मिळालेल्या आकड्यांनुसार महागाई भत्ता निश्चित केला जातो.

महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांची वाढ झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारातही थेट वाढ होईल. उदाहरणार्थ, १८,००० रुपये बेसिक सॅलरी असलेल्या लेव्हल १ कर्मचाऱ्यांना दरमहिन्याला सुमारे ५४० रुपयांचा अतिरिक्त लाभ मिळू शकतो. तर ५६,१०० रुपये मूलभूत वेतन असलेल्या लेव्हल १० कर्मचाऱ्यांना दरमहा १,६८३ रुपयांची वाढ मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारने वाढीव महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांना दरमहा १,६८३ रुपयांची वाढ मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारने वाढील महागाई भत्ता पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्याने कर्मचाऱ्यांना थकबाकी एरिअर्सचाही लाभ मिळू शकतो.