सोशल मिडिया हे आता फक्त मनोरंजनाचं माध्यम राहिलेलं नाही, तर सरकारी माहिती आणि विविध योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचं प्रभावी माध्यम बनलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर बिहार सरकारने सोशल मिडिया धोरणात महत्त्वाचा बदल करण्याला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे सरकारी योजना, विकासकामं आणि उपक्रमांवर दर्जेदार कंटेंट तयार करणाऱ्या पात्र सोशल मिडिया क्रिएटर्सना आर्थिक मानधन मिळू शकणार आहे.

सुधारिक धोरणानुसार, सरकारकडून empanelled सोशल मीडिया क्रिएटर्सना त्यांच्या व्हिडिओला मिळालेल्या व्ह्युजच्या आधारे मानधन दिलं जाऊ शकतं. एखाद्या व्हिडिओला १ लाख व्ह्यूज मिळाल्यावर १० हजार रुपयांपर्यंत, तर १० लाख व्ह्यूज मिळाल्यावर १ लाख रुपयांपर्यंत मानधन मिळण्याची तरतूद केली आहे. व्हिडिओला १० लाखांपेक्षा जास्त व्ह्यूज मिळाले तरी कमाल मानधनाची मर्यादा १ लाख रुपयेच राहणार आहे.

मात्र प्रत्येक व्हायरल व्हिडिओला पैसे मिळतील असं नाही. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी क्रिएटर्सना माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकडे (IPRD) empanelment करणे आवश्यक आहे. तसेच सरकारने ठरवलेली पात्रता, प्लॅटफॉर्म, कंटेंटची गुणवत्ता आणि व्हयूजच्या पडताळणीसह अन्य निकषांची पूर्तता करावी लागेल.

विभागाच्या परवानगीशिवाय किंवा अधिकृत सूचीमध्ये समावेश नसताना तयार केलेल्या कंटेंटसाठी मानधन दिलं जाणार नाही. वैयक्तिक क्रिएटर्ससोबत नोंदणीकृत कंपन्यांनाही या प्रोसेसमध्ये सहभागी होता येणार आहे. सरकारी योजनांची माहिती जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत पोहोचवणे हा या धोरणामागील प्रमुख उद्देश आहे. सोशल मिडिया वापरणाऱ्या तरुण क्रिएटर्सना संधी देतानाच बिहार सरकारच्या योजना, विकासकामे आणि जनकल्याणकारी उपक्रमांचा प्रचार डिजिटल माध्यमातून व्यापक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.