वाचक मित्रांनो, जर तुमच्याकडे एलपीजी कनेक्शन असेल तर तुमच्यासाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकारनं आता पाईपद्वारे प्राकृतिक गॅस पुरवण्याची योजना आखलीय. या योजनेंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जिल्हा स्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यास सांगितलंय. ज्या भागांत पाईपलाईनची सुविधा उपलब्ध आहे, तिथे घरांना पाईपद्वारे स्वयंपाकाचा गॅस (पाईप्ड कुकिंग गॅस) पुरवठा जोडणी मिळवून देण्यासाठी हे अधिकारी गॅस वितरण आणि पेट्रोलियम विपणन कंपन्यांशी समन्वय साधतील.

एलपीजी असेल तर पीएनजी मिळणार नाही

ज्या भागांमध्ये PNG सुविधा उपलब्ध आहेत, तिथे LPG आणि PNG अशी दोन्ही कनेक्शन्स एकाच वेळी बाळगण्यावर बंदी घालण्यात येईल. नवीन नियमांनुसार, नोटीस मिळूनही PNG कनेक्शनसाठी अर्ज न करणाऱ्या ग्राहकांचा LPG पुरवठा खंडित केला जाऊ शकतो.

पीएनजीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारनं एलपीजी (LPG) नियंत्रण आदेश 'आवश्यक वस्तू कायदा, १९५५' च्या कलम ३ अन्वये जारी करण्यात आला आहे. यासाठी परिसरातील पीएनजी समन्वय समिती गठीत केली जाईल. समिती निवासी सोसायटी आणि पात्र असलेल्या घरांची पडताळी करतील. त्यांना सूचना देतील.

यासह ग्राहकांसाठी जनजागृती आणि जोडणी शिबिरे आयोजित केली जातील. सरकारचा असा विश्वास आहे की, पीएनजी (PNG) च्या विस्तारामुळे स्वयंपाकासाठी एलपीजीवरील (LPG) अवलंबित्व कमी होईल. आंतरराष्ट्रीय संकटे तसेच सागरी वाहतुकीतील व्यत्ययांचा सामना करण्यासाठी भारताचा ऊर्जा पुरवठा अधिक सक्षम व लवचिक बनेल.

LPG पुरवठ्यावर झाला होता परिणाम

या वर्षाच्या सुरुवातीला पश्चिम आशियातील संकटकाळात एलपीजीच्या पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. भारत आपल्या देशांतर्गत एलपीजीच्या गरजेपैकी मोठा हिस्सा आयात करतो आणि पश्चिम आशियातून होणारा पुरवठा सागरी मार्गांवर अवलंबून असतो. त्या संकटकाळात देशांतर्गत एलपीजी पुरवठ्याला प्राधान्य देणे भाग पडले होते.