आगामी दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. यंदा कर्मचाऱ्यांच्या पगारासोबतच बोनसच्या रकमेतही मोठी बातमी समोर आली आहे. यंदा कर्मचाऱ्यांच्या पगारासोबतच बोनसच्या रकमेतही मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी संघटनेने बोनसची मर्यादा ७,००० वरून २१,००० करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

NC-JCM कडून कॅबिनेट सचिवांना पत्र

कर्मचारी पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नॅशनल कौन्सिल -Joint Consultative Machinery (NC-JCM)चे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी कॅबिनेट सचिवांना पत्र पाठवले. दसरा जवळ आल्याने सरकार लवकरच Productivity Linked Bonus (PLB), बोनस आणि ad-hoc Bonus संदर्भातला आदेश जारी करण्याची शक्यता आहे. NC-JCM च्या ४९व्या बैठकीत सरकारकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनाचा आधार घेत संघटनेने बोनसची कमाल मर्यादा तातडीने ७,००० वरून २१,००० करण्याची मागणी केली आहे.

बोनस पात्रतेची वेतनमर्यादा वाढली

संघटनेने २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेचाही संदर्भ दिला आहे. Code on Wages, २०१९ अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या S.O. 4711(E) नुसार, दरमहा २१,००० पर्यंत सॅलरी असलेले कर्मचारी बोनससाठी पात्र ठरतील. हा बदल २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून मागील प्रभावाने लागू मानला जात आहे.

जुन्या ७,००० मर्यादेवर प्रश्नचिन्ह

कर्मचारी संघटनांच्या मते, अनेक वर्षांपासून बोनसची मर्यादा बदललेली नाही. त्यामुळे सध्याच्या वेतन आणि महागाईच्या तुलनेत कर्मचाऱ्यांना मिळणारा बोनस अपुरा असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

दरम्यान, ११ मे २०२६ रोजी कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या NC-JCM च्या ४९ व्या बैठकीत बोनस मर्यादा वाढवण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. त्यावेळी बोनस कायद्यातील मर्यादेत बदल झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बोनसबाबत विचार केला जाईल, असं सरकारकडून सांगण्यात आल्याचे NC-JCM चे म्हणणे आहे.

आता २१,००० ची नवीन वेतनमर्यादा अधिसूचित झाल्याने कर्मचारी संघटनांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. त्यामुळे दसऱ्यापूर्वी केंद्र सरकार बोनसची सुधारित मर्यादा जाहीर करणार का आणि कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात किती रक्कम मिळणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.