जेव्हापासून EMI हा पर्याय उपलब्ध झाला आहे, तेव्हापासून घर, मोबाईल आणि गाडी घेणं जरा सोपं झालं आहे. सुरुवातीला अर्धी रक्कम भरुनही घर किंवा गाडी घेता येत होती. मात्र आता झिरो डाऊनपेमेंटचा ऑप्शन आल्यामुळे EMI वर खरेदी करणाऱ्यांचं प्रमाण खूप वाढलं आहे.

आपण EMI जर वेळेत भरले नाहीतर, बँक चार्जेत लावते. मात्र चार्जेस लावूनही जर पैशांची परतफेड केली नाहीतर बँक कर्मचारी आपण घेतलेल्या वस्तूचा ताबा घेतात. मात्र बँकेकडे खरंच हा अधिकार असतो का ? नियम काय सांगतो? जाणून घ्या.

जर तुम्ही घेतलेल्या वस्तूचे EMI वेळेत फेडले नाही, तर बँकेकडे तुमची गाडी जप्त करण्याचा अधिकार असतो. मात्र त्याचे काही नियम असतात.

लोन अटींचे उल्लंघन

ज्यावेळी आपण लोन घेतो, त्यावेळी त्यावर स्पष्टपणे लिहिलेले असते की जर तुम्ही लोनची रक्कम वेळेत भरली नाहीतर, गाडी जप्त केली जाऊ शकते. मात्र गाडी जप्त करण्यापूर्वी बँक तुम्हाला नोटीस पाठवते.

नोटीस देणे आवश्यक

गाडी जप्त करण्याआधी बँकेकडून किमान ६० दिवसांची नोटीस दिली जाते. ही प्रक्रिया लागू करण्यापू्र्वी तुम्हाला बँकेकडून नोटीसा पाठवल्या जातात. जर तुम्हाला लोन फेडण्यासाठी आणखी वेळ हवा असेल, तर तुम्ही बँकेशी संपर्क साधू शकता.

कशी असते प्रक्रिया

बँक तुमची गाडी थेट जप्त करु शकत नाही. ही प्रक्रिया तिसऱ्या पक्षाच्या एजेन्सीद्वारे पार पाडली जाते. जर तुम्हाला ही प्रक्रिया अनुचित वाटत असेल, तर तुम्ही कायदेशीर सल्ला घेऊ शकता. यासह बँकेविरोधात ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल करता येते.

बँक जप्त केलेली गाडी विकण्याचा अधिकार ठेवते. विक्रीतून मिळालेली रक्कम लोन चुकतीसाठी वापरली जाते.गाडी विकल्यानंतर जर लोनची रक्कम पूर्ण भरली गेली नाही, तर उर्वरित रक्कम ग्राहकाकडून वसूल केली जाऊ शकते.