अर्थमंत्री निर्मला सीतारम यांनी आज लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी इलेक्ट्रीक वाहन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत केलंय. सरकारचं लक्ष आता सौर ऊर्जा आणि ईवी बॅटरीवर असणार आहे. यावर सरकार किती खर्च करणार याची माहिती अद्याप मिळाली नसली तरी अर्थमंत्र्यांनी ईव्ही सेक्टरसंदर्भात मोठी घोषणा करू शकते. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार सातत्याने धोरणे आणत आहे.

त्याचबरोबर ईव्हीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बॅटरीच्या किमती कमी करून त्या आणखी स्वस्त करण्यावर भर दिला जातोय. भारत सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उत्पादनांच्या स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी पुरेशी पावले उचलली आहेत. ऑटोमोबाईल्ससाठी उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना, FAME2 आणि PM E-Drive यासारख्या उपक्रमांनी विकासाला गती देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

या योजनांमुळे केवळ देशांतर्गत उत्पादनालाच प्रोत्साहन मिळाले आहे. याशिवाय या क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूकही आकर्षित झालीय. दरम्यान याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. देशाच्या इतिहासातला अत्यंत महत्त्वाचा अर्थसंकल्प निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलाय. हे बजेट अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा बजेट आहे. केंद्र सरकार पायाभूत सुविधाना नेहमीच प्राधान्य देत होतं. त्या संदर्भातील तरतुदी यंदा वाढवल्या आहेत, त्यामुळे रस्ते निर्मितीच्या क्षेत्रात त्याचा मोठा फायदा होईल. तसेच शेती क्षेत्र आणि शेतकरी आत्मनिर्भर करण्यावर विशेष भर दिलाय, असं नितीन गडकरी म्हणालेत.

देशात जस-जशी इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढतेय, चार्जिंग स्टेशन आणि बॅटरी रिसायकलिंग (पुनर्वापर) सुविधांचा विस्तार करण्याची गरज आहे. भारताच्या स्थानिक ईव्ही बाजाराच्या समग्र विकासासाठी पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे. योग्य पुनर्वापर प्रक्रिया टिकाऊपणा सुनिश्चित करेल आणि हरित गतिशीलतेकडे देशाच्या संक्रमणास समर्थन देईल.

ईव्ही ईलेक्ट्रीक वाहनांचे मार्केट वाढत असताना आयात केलेल्या लिथियम-आयन अवलंबून राहण्याची आव्हाने असणार आहेत. स्वस्त आयातीपासून उदयोन्मुख बॅटरी उत्पादकांना संरक्षण देणारे प्रोत्साहन सरकारने सादर करणे अपेक्षित आहे, अशी धोरणं स्थानिक बॅटरी निर्माण करण्यास समर्थन देईल, तसेच भारताच्या ईव्ही उत्पादन क्षमतांमध्ये योगदान देतील.

येत्या काही दिवसात सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीसंदर्भात मोठ्या घोषणा करू शकते. पीएम ई-ड्राइव्ह सारख्या योजना सार्वजनिक वाहतुकीचे विद्युतीकरण आणि ईव्ही पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर भर देतात. यात ३३२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक करण्यात आलीय. हे प्रयत्न राष्ट्रीय शाश्वतता उद्दिष्टे लक्षणीयरीत्या पुढे आणण्यास आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या दिशेने व्यापक बदल करण्यास समर्थन देतात. Hyundai आणि Suzuki सारख्या उत्पादकांनी प्रोत्साहनाशी जोडलेल्या योजनांमुळे त्यांच्या EV बॅटरी उत्पादनाचा एक महत्त्वाचा भाग भारतात आधीपासून आहे.