Finance Ministry EV guidelines : केंद्र सरकारने सरकारी वाहनांच्या खरेदीबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. देशात इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला आणि हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या नव्या नियमांनुसार, आता शासकीय विभागांमध्ये गाड्या खरेदी करताना इलेक्ट्रिक वाहनांना (EV) प्राधान्य दिले जाणार आहे. ईव्हीसाठीची खरेदी मर्यादा वाढवून थेट २० लाख रुपये करण्यात आली आहे. तर पारंपरिक पेट्रोल-डिझेल गाड्यांची खरेदी मर्यादित करत त्यासाठी आता विशेष परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या या निर्णयानंतर आता सरकारी विभाग इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला प्राधान्य देतील. आयसीई वाहनांसंबंधी सरकारी नियमांनुसार नेट डीलर प्राईस (एनडीपी) मर्यादा ₹२० लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच पेट्रोल, डिझेल आणि हायब्रीड वाहनांसाठी ही मर्यादा ₹१० लाख कायम आहे.

देशात इलेक्ट्रिक गतिशीलतेला वेगाने चालना देणे, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि जीवाश्म इंधनावरील देशाचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारकडून हे महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. २०२२ मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मंत्रालयांसाठी कार खरेदी करण्याच्या किंमतीची मर्यादा फक्त ६ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली होती. ती आता वाहनांचा संपूर्ण जीवनकाळ खर्च आणि बाजारात प्रचलित असलेल्या सध्याच्या किमती लक्षात घेऊन मोठ्या वाढीसह सुधारित करण्यात आली आहे.

मंत्रालये आणि विभाग जुनी पेट्रोल किंवा डिझेल वाहने बदलतील अथवा नवीन वाहने दाखल करतील. त्यावेळी इलेक्ट्रिक वाहने हीच पूर्वनिर्धारित आणि प्राथमिक पसंती असेल. इलेक्ट्रिक वाहने हा वाहन खरेदीचा पसंतीचा पर्याय असेल, असे या ज्ञापनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

पेट्रोल-डिझेल वाहन खरेदी करण्यामागे ठोस कारणे सादर करावी लागतील. जर कोणत्याही मंत्रालयाला किंवा विभागाला असे वाटले की, काही विशिष्ट गरजेमुळे इलेक्ट्रिक वाहन वापरणे व्यावहारिक नाही आणि त्यांना पारंपरिक पेट्रोल किंवा डिझेल वाहन खरेदी करावे लागेल, तर त्यांना यासाठी एका विशेष प्रक्रियेतून जावे लागेल.

अशा प्रकरणांमध्ये विभागाने खर्च विभागाकडे ठोस आणि स्पष्ट कारणांसह एक प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे, ज्यावर प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर विचार केला जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाच्या सचिवांची पक्की मंजुरी आणि वित्तीय सल्लागाराची संमती मिळाल्यानंतरच या प्रस्तावावर प्रक्रिया केली जाऊ शकते.

हे नियम भाड्याच्या वाहनांनाही लागू होतील

फक्त नवीन वाहनांच्या खरेदीसाठीच नव्हे, तर वाहन भाड्याने देण्यासाठीही अधिक कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. मंत्रालये आणि विभागांना इलेक्ट्रिक वाहन भाड्याने देण्यासंदर्भात २०२२ च्या जुन्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल.

जर कोणत्याही कारणास्तव पेट्रोल किंवा डिझेल वाहन भाड्याने घेणे आवश्यक वाटलं तर त्यासाठी सवलतीचा प्रस्ताव खर्च विभागाकडे पाठवावा लागेल.