Ayushman Bharat Yojana Update: आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कोट्यवधी नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकार या योजनेच्या नियमांमध्ये मोठा बदल करण्याच्या तयारित आहे. नव्या प्रस्तावानुसार, मोतीबिंदू, लिव्हरचे आजार आणि हाय रिस्क डिलिव्हरीसह एकूण ११२ आजारांवरच्या उपचारांचे पॅकेज खासगी रुग्णालयांमधून हटवले जाणार आहेत. त्यामुळे या आजारांवर मोफत उपचार घेण्यासाठी रुग्णांना सरकारी रुग्णालयांमध्ये जावं लागू शकतं. हा बदल नेमका काय आहे आणि कोणत्या आजारांचा यात समावेश आहे, हे जाणून घेऊया.

१. आधी २३ आजार, आता ११२ आजार सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव

केंद्र सरकारच्या आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २३ आजारांवरच्या उपचारांचे पॅकेज सरकरी रुग्णालयांसाठी राखीव होतं. आता या यादीत आणखी ८९ नवीन पॅकेज जोडण्याची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे एकूण ११२ आजारांवरचे उपचार फक्त सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (NHA) यासंदर्भात राज्यांना पत्र पाठवलं आहे.

२. कोणत्या ११२ आजारांमध्ये उपचार घ्यावे लागतील सरकारी रुग्णालयांत?

नवीन प्रस्तावातल्या यादीमध्ये विविध विभागांशी संबंधित आजार आणि शस्त्रक्रियांचा समावेश आहे.

डोळ्यांचे आजार - मोतीबिंदू आणि काचबिंदूवरील शस्त्रक्रिया.

महिलांचे आजार - हाय रिस्क डिलिव्हरी, गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया (हिस्टरेक्टॉमी) आणि एमटीपी.

लिव्हर आणि पोटाचे आजार - अल्कोहोलिक लिव्हर डिसीज, हिपॅटायटिस, पॅन्क्रियाटायटिस आणि डायरिया.

शस्त्रक्रिया - भगंदर, सिस्ट, बायोप्सी आणि गंभीर रक्तक्षय.

संसर्गजन्य आजार - मलेरिया, चिकनगुनिया आणि तीव्र ब्राँकायटिस.

मानसिक आरोग्य - तणाव व्यवस्थापन, चिंता, मूड डिसऑर्डर आणि ADHD यांसारख्या समस्या.

३. खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार का बंद होणार?

तर या निर्णयामागे सरकारी रुग्णालयांमधल्या आरोग्य सुविधा जास्त सक्षम करणं आणि खासगी रुग्णालयांवरचा सरकारी खर्च कमी करणं हा मुख्य उद्देश असल्याचं सांगितलं जातंय.

आयुष्यमान योजनेअंतर्गत खासगी रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या उपचारांवर सरकारला मोठा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे काही उपचार सरकारी रुग्णलयांमध्येच मिळवून देण्याचा विचार सुरू आहे.

४. नवीन नियम कधीपासून लागू होणार?

राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (NHA) सर्व राज्यांना पत्र पाठवून हे बदल १ डिसेंबर २०२६ पासून देशभरात लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सध्या राज्य आरोग्य प्राधिकरणांकडून सरकारी रुग्णालयांमधले डॉक्टर, वैद्यकीय सुविधा आणि उपलब्ध संसाधनांचा आढावा घेतला जातोय.