संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन मिळते. त्यांना दर महिन्याला एक ठरावीर रक्कम मिळते. दरम्यान आता गिग वर्कर्स किंवा प्लॅटफॉर्म कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. भारत सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० अंतर्गत नवीन मसुदा नियम प्रस्तावित केले आहेत. हे नियम महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सरकारच्या या नवीन नियमाचे उद्दिष्ट झोमॅटो, स्विगी, ओला आणि उबर यासाठी काम करणाऱ्या लाखो कामगारांना आरोग्य, जीवन किंवा अपघात विमान प्रदान करणे आहे. या नियमांमुळे या कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा मिळणार आहे.

नवीन मसुद्याच्या नियमानुसार, कामगारांना जर या नियमाचा लाभ घेण्यासाठी एका ठरावीक कालावधीसाठी काम करावे लागणार आहे. जर एखादा कामगार एकाच प्लॅटफॉर्मशी संबंधित असेल तर त्याला एका आर्थिक वर्षात ९० दिवस काम करावे लागणार आहे. जर कामगार अनेक प्लॅटफॉर्मवर काम करत असेल तर त्याला १२० दिवस काम करावे लागणार आहे.

कामगारांना पहिल्यांदा ज्या दिवशी उत्पन्न मिळाले तेव्हापासून हा कालावधी मोजला जाईल. जर एखाद्या व्यक्तीने तीन वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मसोबत काम केले तर नियमानुसार ते तीन दिवसांचे काम मानले जाईल.

नोंदणी करावी लागणार

हे फायदे उपलब्ध करुन देण्यासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधांवर भर दिला जाईल. यामध्ये १६ वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील गिग वर्कर्संना फायदा मिळणार आहे कमाल वयोमर्यादा ६० वर्षे असणार आहे. या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी श्रम पोर्टलद्वारे सर्व कामगारांने आधार लिंक असणे गरजेचे आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला यूएएन नंबर आणि डिजिटल ओळखपत्र मिळेल.

पेन्शनपासून ते विम्यापर्यंत फायदा

कागारांचे आरोग्य आणि वैद्यकीय विमा सेवा आयुष्मान भारत योजनेत एकत्र केली जाईल. यामध्ये जीवन विमा आणि वैद्यकीय अपघात विमादेखील उपलब्ध केला असेल. तसेच या कर्मचाऱ्यांसाठी भविष्यात पेन्शन योजना प्रस्तावित आहे. यासाठी निर्णय घेला जाईल.